केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज (गुरुवार) को 'विकसित भारत रणनीति कक्ष' (Viksit Bharat Strategy Room) का उद्घाटन किया। विकसित भारत रणनीति कक्ष व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए अभिज्ञान, सूचना और ज्ञान के साथ-साथ समृद्ध दृश्यता और जुड़ाव को सक्षम बनाएगा। इसके साथ ही उन्होंने भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के मंच 'नीति फॉर स्टेट्स' की शुरुआत की है, जो नीति और शासन के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा है।
सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर दी जानकारी
नीति आयोग ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स (X ) पर एक पोस्ट पर जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नीति आयोग की इमारत में 'विकसित भारत रणनीति कक्ष' का उद्घाटन किया। इसके साथ ही वैष्ण्व ने भारत सरकार का थिंक टैंक नीति आयोग के मंच 'नीति फॉर स्टेट्स' की शुरुआत की है, जो प्रभावी निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए अंतर्दृष्टि, सूचना और ज्ञान साझा करने का काम करेगा।
https://x.com/NITIAayog/status/1765640883070792008?s=20
उपयोगकर्ताओं को डिजिटल रूप से गहन अनुभव करेगा प्रदान
आयोग के अनुसार एनआईटीआई फॉर स्टेट्स (नीति आयोग) प्लेटफॉर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह रणनीति कक्ष उपयोगकर्ताओं को डिजिटल रूप से गहन अनुभव प्रदान करता है, जो प्रभावी व्यक्तिगत निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए अंतर्दृष्टि, सूचना और ज्ञान के साथ समृद्ध दृश्य और जुड़ाव को सक्षम बनाता है। एनआईटीआई फॉर स्टेट्स को राज्यों, जिलों और ब्लॉकों द्वारा प्रतिकृति को सक्षम करने के लिए एक प्लग-एंड-प्ले मॉडल के तौर पर डिजाइन किया गया है।
देश में अपनी तरह का पहला बहुभाषी, AI-संचालित
ये 'विकासशील भारत रणनीति कक्ष' (Viksit Bharat Strategy Room) देश में अपनी तरह का पहला बहुभाषी, AI-संचालित बनने की ओर अग्रसर है। आगे चलकर यह उपयोगकर्ताओं को कई भाषाओं में चुनिंदा क्षेत्रों से संबंधित विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर देने के लिए टेक्स्ट और वाक् पहचान का उपयोग करने की अनुमति देगा। ज्ञात हो कि नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीति से जुड़ा 'थिंक टैंक' है। ये केंद्र सरकार के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करता है, साथ ही केंद्र और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को उपयुक्त तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है।
क्या है 'नीति फॉर स्टेट्स’ प्लेटफॉर्म ?
बता दें कि नीति आयोग का ‘नीति फॉर स्टेट्स’ प्लेटफॉर्म एक क्रॉस सेक्टोरल नॉलेज प्लेटफॉर्म है, जिसे नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह 7,500 श्रेष्ठ प्रथाओं, 5,000 नीति दस्तावेजों, 900 से अधिक डेटासेट, 1,400 डेटा प्रोफाइल और 350 नीति प्रकाशन का लाइव भंडार है, जिसमें 10 क्षेत्रों में फैले ज्ञान उत्पाद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त यह 7,500 श्रेष्ठ प्रथाओं, 5,000 नीति दस्तावेजों, 900 से अधिक डेटासेट, 1,400 डेटा प्रोफाइल और 350 नीति प्रकाशन का लाइव भंडार है, जिसमें 10 क्षेत्रों में फैले ज्ञान उत्पाद शामिल हैं।
सरकार के जमीनी स्तर पर मजबूती के लिए काम करने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम
उल्लेखनीय है कि ‘नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म’ मजबूत, अनुकूल और कार्रवाई योग्य ज्ञान तथा अभिज्ञान के साथ सरकारी अधिकारियों के लिए शासन के डिजिटल रूपान्तर को सुगम बनाएगा, इससे उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार होगा। यह विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में नवीन सर्वोत्तम प्रथाओं तक पहुंच प्रदान करके जिला कलेक्टरों और ब्लॉक-स्तरीय पदाधिकारियों जैसे अत्याधुनिक स्तर के पदाधिकारियों को भी लाभ पहुंचाएगा।
गौरतलब है कि नीति फॉर स्टेट्स’ प्लेटफॉर्म राज्यों के लिए नीति सीखने, साझा करने और विकसित भारत की दिशा में काम को प्रेरित करन के लिए एक एकीकृत मंच है, जो पीएम मोदी के विकसित भारत के विज़न के अनुरूप जमीनी स्तर पर मजबूती के लिए काम करने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में है।
