पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गैस आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में आज मंगलवार को गेल द्वारा स्थापित 201 सीएनजी स्टेशनों और भारत की पहली लघु पैमाने की तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी इकाई को राष्ट्र को समर्पित किया।
सीएनजी स्टेशनों को 17 राज्यों में वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से किया उद्घाटन
केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने 17 राज्यों के 52 स्थानों पर गेल की 15 सिटी गैस वितरण इकाइयों द्वारा स्थापित स्टेशनों का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। समारोह के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस रामेश्वर और गेल (इंडिया) लिमिटेड के अन्य प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।
2030 तक प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाकर 15 फीसदी
केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने बताया कि 2030 तक प्राथमिक ऊर्जा श्रेणी में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 15% तक बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय गैस ग्रिड (एनजीजी) और व्यापक सिटी गैस वितरण (सीजीडी) के महत्व पर भी प्रकाश डाला।
इस पहल में उल्लेखनीय प्रतिभागियों में गेल गैस लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, महानगर गैस लिमिटेड, अवंतिका गैस लिमिटेड, बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड, सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड, गोवा नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड आदि कंपनियां शामिल हैं। स्वच्छ और टिकाऊ ईंधन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री ने नीति और नियामक वातावरण में निरंतर सुधार पर जोर दिया। गौरतलब है कि 201 सीएनजी स्टेशनों को शामिल करने को बड़े पैमाने पर स्वच्छ ईंधन पहुंच प्रदान करने पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।
2030 तक 17500 सीएनजी स्टेशनों का लक्ष्य
केंद्रीय मंत्री ने मध्य प्रदेश के विजयपुर में भारत की पहली लघु एलएनजी इकाई स्थापित करने के लिए गेल की सराहना की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2030 तक लगभग 17,500 सीएनजी स्टेशनों और लगभग 120 मिलियन घरेलू पीएनजी कनेक्शन प्रदान करना सरकार ने लक्ष्य रखा है। इस महत्वाकांक्षी योजना से आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप सहायक उद्योगों को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है।
केंद्रीय मंत्री ने सीएनजी स्टेशनों और लघु-स्तरीय एलएनजी इकाई का उद्घाटन टिकाऊ ऊर्जा के प्रति सरकार के के प्रयासों को दर्शाता है,जो कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान पेश करता है।
