आगामी 18 वीं लोकसभा के लिए 19 अप्रैल से आम चुनाव होने जा रहे हैं। इसी बीच चुनाव आयोग ने आज शुक्रवार (29 मार्च) को बताया कि आयोग का सी-विजिल ऐप आचार संहिता उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बड़ा हथियार बन चुका है। चुनाव आयोग ने 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था तब से लेकर अब तक सी-विजिल ऐप पर 79 हजार से ज्यादा शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं।
चुनाव आयोग ने कहा कि अब तक मिली शिकायतों में 99% समाधान कर दिया गया है। इनमें से 89 फीसदी समाधान तो 100 मिनट के अंदर हो गया । चुनाव आयोग ने ये भी बताया कि 58,500 से ज्यादा शिकायतें अवैध होर्डिंग्स और बैनर के खिलाफ आईं जबकि 1400 से ज्यादा शिकायतें पैसे, तोहफे से जुड़ी थीं।
लगभग 3% शिकायतें (2,454) संपत्ति में गड़बड़ी से जुड़ी हैं। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि 535 शिकायतें धमकियों के बारे में थीं। इनमें से 529 का निपटारा हो चुका है। समय सीमा के बाद स्पीकर बजाने की भी 100 शिकायतें दर्ज कराई गई थीं।
7 चरणों में होगा लोकसभा चुनाव
लोकसभा की 543 सीटों के लिए चुनाव सात फेज में होना है । पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को जबकि आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। 4 जून को नतीजे आएंगे। आचार संहिता से लेकर नतीजे तक कुल 80 दिन लगेंगे।
लोकसभा के साथ 4 राज्यों- आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव की तारीखें भी जारी कर दी गई हैं। ओडिशा में 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को वोटिंग होगी। अरुणाचल और सिक्किम में 19 अप्रैल, आंध्र प्रदेश में 13 मई को वोट डाले जाएंगे।
आम लोक सभा चुनाव इलेक्शन शेड्यूल में सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 544 सीटें हो गई है। इसकी वजह मणिपुर की आउटर मणिपुर लोकसभा सीट है। इस लोकसभा सीट में 28 विधानसभा सीटें है। 15 विधानसभा सीटों में 19 अप्रैल को और 13 विधानसभा सीटों में 26 अप्रैल को मतदान होगा।
चुनाव आयोग की राजनीतिक पार्टियों के लिए गाइडलाइन
पार्टियों को कैंपेन के दौरान स्पीच, सोशल मीडिया पोस्ट, विज्ञापन और प्रेस रिलीज को रिव्यू करना होगा। पार्टियां को अपनी वेबसाइट पर बताना होगा कि उनकी पार्टी दिव्यांगों को भी सामान्य लोगों की तरह सम्मान से देती है। पार्टियों को अपने कार्यकर्ताओं को दिव्यांगों से संपर्क करने के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल जारी करना होगा। पार्टियों को दिव्यांगों की शिकायत सुनने के लिए अथॉरिटी भी अपॉइंट करनी चाहिए। पार्टियों को दिव्यांग लोगों को कार्यकर्ता या मेंबर बनाना चाहिए। इससे दिव्यांगों की चुनाव में भागीदारी बढ़ेगी।
दिव्यांगों के लिए इस बार घर से वोट देने की सुविधा
चुनाव आयोग ने बीते कुछ समय से दिव्यांगों का वोट प्रतिशत बढ़ाने की कई कोशिशें की हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 से दिव्यांगों के लिए खास सुविधा शुरू हुई है। इसमें 40% से ज्यादा दिव्यांग लोग घर से वोट डाल सकते थे। इसके लिए उन्हें चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने के 5 दिन के अंदर एक फॉर्म भरना होता था। इसके बाद सरकारी कर्मचारी वोटिंग के लिए दिव्यांगों के घर पहुंचे थे। इस प्रोसेस की वीडियोग्राफी भी की गई थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी ये सुविधा थी।