चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव से पहले सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए छह राज्यों गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग की तरफ से इन राज्यों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया बनाए रखने के लिए यह एक्शन लिया गया है।
इसी तरह मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग के सचिवों को भी पद से हटाया गया है। आयोग की तरफ से सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वे चुनाव संबंधी कार्यों से जुड़े उन अधिकारियों का ट्रांसफर करें, जो तीन साल पूरा कर चुके हैं या फिर अभी उनकी तैनाती अपने गृह जिलों में है।
आयोग का मानना है कि कुछ अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय में पदभार संभाल रहे थे। इसके चलते चुनावी प्रक्रिया के दौरान उनसे अपेक्षित आवश्यक निष्पक्षता और तटस्थता खासकर कानून और व्यवस्था, बल तैनाती से संबंधित मामलों में समझौता हो सकता है।
उल्लेखनीय है कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने शनिवार को लोकसभा चुनाव और चार राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी है। इस बार लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून के बीच सात चरणों में होंगे और 4 जून को वोटों की गिनती होगी। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।