प्रतिक्रिया | Thursday, October 10, 2024

02/01/24 | 9:00 am

जम्मू-कश्मीर पर उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में जम्मू-कश्मीर पर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें कानून व्यवस्था की स्थिति और सुरक्षा ग्रिड और शून्य आतंक योजना जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इस मीटिंग में गृह मंत्री सुरक्षा ग्रिड के कामकाज और सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश में विकास पहलों की समीक्षा करेंगे।

सुरक्षा संबंधी मुद्दों की होगी समीक्षा 

प्राप्त जानकारियों के अनुसार गृह मंत्री एरिया डोमिनेशन प्लान, जीरो टेरर प्लान, कानून व्यवस्था की स्थिति, यूएपीए से जुड़े मामलों और अन्य सुरक्षा संबंधी मुद्दों की समीक्षा करेंगे। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल के पुलिस महानिदेशकों के अलावा गृह मंत्रालय और जम्मू और कश्मीर के संबंधित अधिकारी भी शामिल होंगे।  

विकास परियोजनाओं की कर सकते हैं समीक्षा

केंद्र ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 28,400 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2021 में जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना अधिसूचित की थी। गृह मंत्री केंद्र शासित प्रदेश की विकास परियोजनाओं की समीक्षा कर सकते हैं। 

पिछले साल 13 जनवरी को भी हुई थी मीटिंग 

ज्ञात हो कि गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल 13 जनवरी को जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पर इसी तरह की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की थी और कहा था कि सभी सुरक्षा एजेंसियां ​​सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रही हैं।  उन्होंने यह भी कहा था कि आतंकवादियों के समर्थन और सूचना तंत्र को खत्म करने के लिए 360 डिग्री सुरक्षा तंत्र को और मजबूत किया जाएगा। मंत्री ने पिछले साल 13 अप्रैल को केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा बैठक भी की थी जिसमें सुरक्षा ग्रिड के कामकाज और सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई थी।

जम्मू-कश्मीर के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति 

उल्लेखनीय है कि विगत दिवस भारत सरकार ने ‘तहरीक-ए-हुर्रियत, जम्मू एंड कश्मीर (TeH)’ को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 3 (1) के तहत विधिविरुद्ध संगठन घोषित कर दिया हैं । सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X)  पर एक पोस्ट में केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि “ यह संगठन जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए निषिद्ध गतिविधियों में शामिल है। समूह को भारत विरोधी प्रचार फैलाते हुए और जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादी गतिविधियों को जारी रखते हुए पाया गया है। 

https://x.com/AmitShah/status/1741366382435119422?s=20

गृह मंत्री ने यह भी कहा कि “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की आतंकवाद के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस नीति के तहत, भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन को तुरंत विफल कर दिया जाएगा।

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आखरी अपडेट: 10th Oct 2024