पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के जीवनयापन को सुगम बनाने के लिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) जारी करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान का दूसरा चरण 2.0 चलाने का निर्णय लिया है। यह अभियान 1 से 30 नवंबर, 2023 तक 50 लाख पेंशनभोगियों को लक्षित करते हुए चलाया जाएगा।
2014 में, बायोमेट्रिक उपकरणों का उपयोग करके डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की शुरुआत हुई थी। इसके बाद पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने आधार डेटाबेस पर आधारित फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और UIDAI के मदद से तैयार किया गया,इसके जरिए एंड्रॉइड आधारित किसी भी स्मार्ट फोन से जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की सुविधा प्रदान की गई। इस सुविधा में फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के जरिए किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित कर डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र बनाया जा है।
नवंबर 2021 में लॉन्च की गई इस महत्वपूर्ण तकनीक ने पेंशनभोगियों की बायो-मीट्रिक उपकरणों पर निर्भरता को कम कर दिया और स्मार्टफोन-आधारित तकनीक का लाभ उठाकर इस प्रक्रिया को पेंशनभोगियों के लिए आसान और किफायती बना दिया।
डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के उपयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगियों के साथ-साथ पेंशन वितरण प्राधिकरणों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा नवंबर 2022 के महीने में 37 शहरों में एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया था,जिसके जरिये केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के 35 लाख से अधिक डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जारी किए गए।
50 लाख डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जारी करने का लक्ष्य
पिछले वर्ष की भाँति इस वर्ष भी देश भर के 100 शहरों में 500 स्थानों पर 1 से 30 नवंबर 2023 तक 17 पेंशन वितरण बैंकों, मंत्रालयों/विभागों, पेंशनभोगी कल्याण संघ, यूआईडीएआई, एमईआईटीवाई के सहयोग से 50 लाख पेंशनभोगियों को लक्षित करते हुए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जारी करने का एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने का निर्णय गया है।
दूर-दराज के पेंशनभोगियों को मिलेगी राहत
जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के डिजिटल तरीकों का लाभ देश के सुदूर कोनों में पेंशनभोगियों तक पहुंचाने व अति वरिष्ठ/बीमार/अक्षम पेंशनभोगियों को भी इस पहल का लाभ मिले, इसके लिए एक विस्तृत दिशानिर्देश जारी किया गया है। इसके अंतर्गत सभी की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां परिभाषित की गई हैं।
दिशानिर्देशों में अभियान के लिए हितधारकों द्वारा नोडल अधिकारियों का नामांकन, कार्यालयों और बैंक शाखाओं व एटीएम में रणनीतिक रूप से बैनर व पोस्टर के माध्यम से डीएलसी-फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रचार ,फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना आदि गतिविधियाँ शामिल की गयीं है। डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं के संचालन के लिए बैंक शाखाओं के समर्पित कर्मचारियों को एंड्रॉइड फोन से लैस करने का प्रावधान है, जिससे पेंशनभोगी जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में आसानी हो सके।
