राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष (एनआईआईएफ) ने 600 मिलियन डॉलर का भारत-जापान कोष (आईजेएफ) शुरू करने के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी) के साथ करार किया है। इस कोष में जेबीआईसी और भारत सरकार एंकर निवेशक होंगे।
एंकर निवेशकों के रूप में किया करार
वित्त मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष ने भारत सरकार और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ 600 मिलियन डॉलर का भारत-जापान फंड लॉन्च करने के लिए एंकर निवेशकों के रूप में करार किया है। यह कोष पर्यावरण स्थिरता और कम कार्बन उत्सर्जन की रणनीतियों में निवेश पर केंद्रित होगा।
भारत सरकार 49 फीसदी और जेबीआईसी 51 फीसदी का देंगे योगदान
भारत-जापान कोष भारत में जापानी निवेश को बढ़ाने के अलावा पर्यावरणीय स्थिरता और कम कार्बन उत्सर्जन रणनीतियों में निवेश पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह भारत में जापान के निवेश को और बढ़ाने के लिए ‘पसंद के भागीदार’ की भूमिका निभाएगा। ये एनआईआईएफ का पहला द्विपक्षीय कोष है। इसमें भारत सरकार 49 फीसदी और जेबीआईसी 51 फीसदी का योगदान देंगे।
जापान के निवेश को बढ़ावा देने के लिए एनआईआईएफएल को देगा समर्थन
वित्त मंत्रालय के मुताबिक कोष का प्रबंधन एनआईआईएफ लिमिटेड और जेबीआईसी आईजी (जेबीआईसी की अनुषंगी कंपनी) द्वारा किया जाएगा। यह भारत में जापान के निवेश को बढ़ावा देने के लिए एनआईआईएफएल को समर्थन देगा।
भारत-जापान फंड का गठन जापान की सरकार और भारत की सरकार के बीच कार्यनीतिक एवं आर्थिक साझीदारी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतीक है।
