भारत सरकार ने सोमवार को एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ 40 करोड़ डॉलर के नीति-आधारित ऋण पर हस्ताक्षर किए। एडीबी ने यह कर्ज भारत सरकार के उच्च गुणवत्ता वाले शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण, सेवा वितरण में सुधार और कुशल शासन प्रणालियों को बढ़ावा देते हुए अपने शहरी सुधार एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए दिया है।
मंत्रालय ने बताया कि सतत शहरी विकास और सेवा वितरण कार्यक्रम के उप-कार्यक्रम-2 के लिए इस ऋण समझौते पर आर्थिक मामलों के विभाग की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी और एडीबी के भारत रेजिडेंट मिशन के निदेशक ताकेओ कोनिशी ने हस्ताक्षर किए।
35 करोड़ डॉलर के वित्तपोषण के साथ 2021 में मंजूर उप-कार्यक्रम 1 ने शहरी सेवाओं में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर की नीतियों और दिशानिर्देशों की स्थापना की। वहीं उप-कार्यक्रम 2 राज्य और शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) स्तरों पर निवेश योजना और सुधार कार्यों में मदद कर रहा है।
ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद जूही मुखर्जी ने कहा कि यह कार्यक्रम शहरी सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ भारत सरकार की शहरी क्षेत्र की रणनीति का समर्थन करता है। इसका उद्देश्य समावेशी, लचीला और टिकाऊ बुनियादी ढांचे के प्रावधान के माध्यम से शहरों को रहने योग्य और आर्थिक विकास का केंद्र बनाना है।
