राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (NTWB) की पहली बैठक 5 दिसंबर, 2023 को सम्पन्न हुई। यह बैठक वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में सुनील जे. सिंघी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल नेटवर्क (ओएनडीसी) के बारे में एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी गई और सभी बोर्ड सदस्यों से देशभर के व्यापारी समुदाय के बीच भारत सरकार की इस पहल को बढ़ावा देने का अनुरोध किया गया।
ज्ञात हो, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा किया गया है। दरअसल, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने व्यापारियों और उनके कर्मचारियों के कल्याण के लिए एनटीडब्ल्यूबी का गठन किया है।
क्या है उद्देश्य ?
गौरतलब हो, देश के तमाम छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा और खुदरा कारोबार की वृद्धि के लिए इस बोर्ड के गठन की लंबे समय से मांग की जा रही थी। ऐसे में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने इस बोर्ड का गठन किया।
दरअसल, पीएम मोदी की इच्छा थी कि देश के व्यापारियों एवं उनके अधीन कार्यरत कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा एवं उनके कल्याण के लिए सरकार कल्याणकारी योजनाएं बनाएं। ऐसे में सरकार ने देश के अलग-अलग राज्यों से ट्रेड बॉडीज को बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया है
बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य :
– एक अध्यक्ष (गैर-सरकारी)
– खुदरा व्यापार के तकनीकी या अन्य पहलुओं से संबंधित मामलों का विशेष ज्ञान रखने वाले अधिकतम 5 सदस्य (गैर-आधिकारिक)
– व्यापार संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकतम 10 सदस्य (गैर-आधिकारिक)।
– प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला एक गैर-आधिकारिक सदस्य
– मंत्रालयों/विभागों से 9 पदेन प्रतिनिधि।
– संयुक्त सचिव, डीपीआईआईटी (आंतरिक व्यापार से संबंधित) बोर्ड के संयोजक होंगे।
इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार को सलाह देने के लिए किया गया एनटीडब्ल्यूबी का गठन:
– व्यापारियों और उनके कर्मचारियों के कल्याण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीतिगत उपायों की पहचान करना।
– व्यापारियों पर लागू अधिनियमों एवं नियमों में सरलीकरण का सुझाव देना।
– व्यापारियों के अनुपालन बोझ को कम करने के लिए सिफारिशें करना।
– व्यापारियों के लिए धन तक पहुंच में सुधार करना।
– व्यापारियों और उनके कर्मचारियों के लिए बीमा, पेंशन, स्वास्थ्य देखभाल आदि जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभों के संबंध में सिफारिशें करना।
– व्यापारियों और उनके कर्मचारियों की किसी अन्य समस्या और मुद्दों के समाधान के लिए सिफारिशें करना।
पहली बैठक में क्या हुआ विशेष ?
व्यापार संघों और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्र सरकार द्वारा नामित सभी गैर-आधिकारिक सदस्यों ने बोर्ड की बैठक में भाग लिया। बैठक में भारत सरकार के 9 मंत्रालयों, विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले पदेन सदस्यों ने भी भाग लिया।
इस दौरान डीपीआईआईटी के संयुक्त सचिव संजीव ने व्यापारियों से संबंधित मुद्दों को हल करने में सभी सदस्यों और बोर्ड की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बोर्ड की संरचना इसके दायरे और ताकत को दर्शाती है, ताकि खुदरा क्षेत्र से संबंधित व्यापक मुद्दों को सार्थक ढंग से संबोधित किया जा सके।
वहीं एनटीडब्ल्यूबी के अध्यक्ष, सुनील जे. सिंघी ने अपने संबोधन में सभी गैर-आधिकारिक सदस्यों से व्यापारियों के कल्याण के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया, जिन्हें उनके प्रभावी समाधान के लिए मंत्रालयों और विभागों के संबंधित प्रतिनिधियों को भेजा जाएगा।
सभी बोर्ड सदस्यों के समक्ष ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल नेटवर्क (ओएनडीसी) के बारे में एक संक्षिप्त प्रस्तुति भी दी गई और उनसे देशभर के व्यापारी समुदाय के बीच भारत सरकार की इस पहल को बढ़ावा देने का अनुरोध किया गया।
