केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने रविवार को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख में बौद्ध समुदाय के विकास के लिए 38 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उल्लेखनीय है कि 225 करोड़ रुपये की ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चलाई जा रही हैं। इस मौके पर स्मृति ईरानी ने कहा कि सरकार ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत-श्रेष्ठ भारत संकल्प का एक हिस्सा है। उन्होंने घोषणा की कि सरकार अगले दो दिन में दिल्ली विश्वविद्यालय में बौद्ध साहित्य, कौशल और भाषा के विकास के लिए एक केंद्र स्थापित करेगी।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि स्मृति इरानी ने वर्चुअल मंच के माध्यम से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में बौद्ध विकास योजना के तहत 225 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत वाली स्वीकृत परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय के 'सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडीज इन बौद्ध स्टडीज' को सुदृढ़ करने के लिए 30 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है।
मंत्रालय ने जानकारी दी कि अल्पसंख्यकों के विकास की दिशा में एक अन्य कदम उठाते हुए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता “संपूर्ण सरकार” विज़न के अनुरूप प्राथमिक रूप से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और राज्यों के दूर-दराज के सीमावर्ती क्षेत्रों में बौद्ध समुदायों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है।
इसका मुख्य उद्देश्य इन क्षेत्रों में बौद्ध युवाओं के लिए आधुनिक शिक्षा और पेशेवर और व्यावसायिक और कौशल विकास पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त प्रावधान के साथ पारंपरिक धार्मिक शिक्षा को धर्मनिरपेक्ष बनाना है। इनके विकास के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय एक कार्यक्रम संबंधी योजना “बौद्ध विकास योजना (बीडीपी)” लेकर आया है।
बता दें कि यह कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जैसे कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके), प्रधानमंत्री-विकास, छात्रवृत्ति के साथ-साथ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) द्वारा संचालित कार्यक्रमों और योजनाओं व अन्य मंत्रालयों में प्रासंगिक कार्यक्रमों को एकीकृत करके कार्यान्वित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में जागरूकता अभियान भी शामिल हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह योजनाएं और कार्यक्रम उल्लिखित 5 राज्यों में बौद्ध समुदायों की पहुंच के भीतर हैं।
गौरतलब है कि 'विकसित भारत' के उद्देश्य के अनुरूप स्मृति इरानी ने कहा कि केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान (CIBS), दिल्ली विश्वविद्यालय के बौद्ध सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडीज इन बौद्ध स्टडीज और अन्य प्रमुख संस्थानों को एकीकृत विकास के लिए मिलकर सहयोग करना चाहिए। जिससे बौद्ध सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान का संरक्षण किया जा सके साथ ही उन्हें आधुनिक शिक्षा दी जा सके।
