प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ‘प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना’ (PM VGSY) को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में मंजूरी दे दी। यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक लागू होगी और सोलहवें वित्त आयोग की अवधि के साथ संरेखित है। इसका उद्देश्य ग्रामीण स्थानीय शासन को मजबूत करना और ‘विकसित भारत’ के विजन को जमीनी स्तर पर आगे बढ़ाना है।
बजट और लाभार्थी
योजना का कुल बजट 7,395.55 करोड़ रुपये रखा गया है। इसमें केंद्र का हिस्सा 4,869.48 करोड़ रुपये और राज्यों का हिस्सा 2,526.07 करोड़ रुपये है। लगभग 2.55 लाख पंचायतों और पारंपरिक स्थानीय निकायों के करीब 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि, पंचायत पदाधिकारी और अन्य हितधारक इसके प्रत्यक्ष लाभार्थी होंगे। जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए हर बार कम से कम एक करोड़ नागरिकों तक पहुंच बनाने का लक्ष्य है। योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगी, जिनमें पारंपरिक स्थानीय निकाय वाले क्षेत्र भी शामिल हैं।
मुख्य उद्देश्य और प्रभाव
योजना का फोकस ग्राम पंचायतों को स्थानीय योजना और विकास कार्यों के केंद्र में रखना है। प्रमुख अपेक्षित प्रभाव इस प्रकार हैं:
– ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर हर साल 2.55 लाख व्यापक ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (GPDP) तैयार करने में मदद करना। इसमें गांव की प्राथमिकताओं, केंद्रीय-राज्य योजनाओं और उपलब्ध संसाधनों को एक साथ जोड़ा जाएगा।
– जागरूकता अभियानों के माध्यम से कम से कम एक करोड़ नागरिकों तक सरकारी योजनाओं और राष्ट्रीय पहलों की जानकारी पहुंचाना।
– हर साल करीब 32 लाख प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की प्रशासनिक क्षमता मजबूत करना। उन्हें प्रशिक्षण और डिजिटल सहायता दी जाएगी।
– ऑडिटऑनलाइन के जरिए सालाना कम से कम 2.55 लाख ऑनलाइन ऑडिट योजनाओं को तैयार करने और समय पर पूरा करने में सहयोग। इससे जवाबदेही और वित्तीय आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।
योजना के तहत कोई स्थायी पद नहीं बनाए जाएंगे। जरूरत के आधार पर राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर संविदात्मक मानव संसाधन रखे जा सकते हैं।
कैसे लागू होगी योजना?
यह राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों के माध्यम से लागू की जाएगी। राज्य अपनी वार्षिक कार्य योजनाएं पेश करेंगे, जिन्हें केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति मंजूरी देगी। मौजूदा डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई-पंचायत प्रणालियां, ग्राम सभाएं और संचार माध्यमों का इस्तेमाल किया जाएगा। योजना का मकसद राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को स्थानीय जरूरतों से जोड़ना, संसाधनों का पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करना और पंचायतों को विकास का मुख्य आधार बनाना है। इससे 16वें वित्त आयोग द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुशंसित अनुदान का बेहतर उपयोग भी संभव हो सकेगा। (इनपुट-पीआईबी)


