गुजरात विधानसभा ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय और गैर-वित्तीय समितियों का गठन कर दिया है। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी बयान में बताया गया कि चार प्रमुख वित्तीय समितियों का निर्वाचन निर्विरोध हुआ है, जबकि कई वरिष्ठ विधायकों को विभिन्न समितियों का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी ने कहा कि ये समितियां विधानसभा की वित्तीय और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के सुचारू संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
विधानसभा नियम 156(1) के तहत सी. जे. चावड़ा को प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पंकज देसाई को लोक लेखा समिति, रमणलाल वोरा को सार्वजनिक उपक्रम समिति और उदय कांगड़ को पंचायती राज समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
विधानसभा सचिवालय के अनुसार ये समितियां राज्य के वित्तीय प्रबंधन, सरकारी खर्चों की जांच, सार्वजनिक उपक्रमों के कामकाज की समीक्षा और पंचायती राज संस्थाओं की निगरानी का कार्य करेंगी।
गैर-वित्तीय समितियों में विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी को नियम समिति और पुस्तकालय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि उपाध्यक्ष पूर्णेश मोदी याचिका समिति की कमान संभालेंगे।
हार्दिक पटेल को अधीनस्थ विधान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मालती माहेश्वरी अनुसूचित जाति कल्याण समिति की अध्यक्ष होंगी, जबकि अमित शाह को सरकारी आश्वासन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।
इसके अलावा मोहन धोदिया को अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, विनोद मोरडिया को सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति समिति और संगीता पाटिल को सदस्यों के आवास संबंधी समिति की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
अन्य नियुक्तियों में मेघजी चावड़ा को सदन पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति, अर्जुनसिंह चौहान को निजी सदस्य कार्य समिति, केशु पटेल को विशेषाधिकार समिति, मुकेश पटेल को सदस्यों के भत्तों संबंधी नियम समिति और अल्पेश ठाकोर को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।
(इनपुट-आईएएनएस)
