देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) डॉ. वी. अनंथा नागेश्वरन ने सोमवार (22 जुलाई, 2024) को कहा कि सभी क्षेत्रों को एक साथ आने की जरूरत है। सीईए ने ये दावा वित्त मंत्री की ओर से आर्थिक सर्वेक्षण संसद में जारी करने के बाद किया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के मार्ग पर किसी विशेष क्षेत्र को चुनने की कोई छूट नहीं है।
डॉ. नागेश्वरन ने आर्थिक सर्वेक्षण 2024 प्रस्तुत करने के बाद आज यहां नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए यह बात कही है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत रास्ते पर और स्थिर स्थिति में है। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि ठहराव के बावजूद निजी पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) में तेजी आई है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि अर्थव्यवस्था के लिए घरेलू विकास बहुत महत्वपूर्ण है।
मुख्य आर्थिक सलाहकार ने बताया कि एआई की शुरुआत, ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा परिवर्तन के बीच संतुलन की आवश्यकता तथा रोजगार और कौशल की अनिवार्यता जैसे विषयों पर ये आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाश डालता है। उन्होंने कहा कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये उन क्षेत्रों और कार्यों की पहचान करने का प्रयास करता है, जिन्हें करने की आवश्यकता है, ताकि इन चार महत्वपूर्ण चुनौतियों का सर्वोत्तम तरीके से समाधान किया जा सके।
डॉ. नागेश्वरन कहा कि अर्थव्यवस्था में आई तेजी चालू वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में भी जारी है। उन्होंने कहा कि 2021 में गिरावट के बाद निजी पूंजीगत व्यय में सुधार हुआ है, जो बढ़ रहा है। सीईए ने भविष्यवाणी की है कि वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि क्षेत्र बेहतर प्रदर्शन करेगा। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक विकास में भी व्यापक आधार पर तेजी की उम्मीद है।
बता दें कि डॉ. वेंकटरमण अनंत नागेश्वरन भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) हैं। उन्होंने 28 जनवरी, 2022 को देश के 18वें सीईए के रूप में कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन का स्थान लिया था। इस नियुक्ति से पहले नागेश्वरन ने एक लेखक, शिक्षक और सलाहकार के रूप में भी काम किया है। डॉ. नागेश्वरन 2019 से 2021 तक भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य भी रहे हैं। उनके पास भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और एमहर्स्ट में मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की डिग्री है।
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आर्थिक सर्वेक्षण 2023-2024 लोकसभा में पेश किया। वह मंगलवार (23 जुलाई) को संसद के पटल पर केंद्रीय बजट 2024-25 रखेंगी, जो प्रधानमंत्री नरेन्द मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। इस बजट से लोगों को बहुत उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर वित्त मंत्री के द्वारा करदाताओं को नई कर व्यवस्था के तहत कर राहत दिए जाने की उम्मीद है।
