देश के प्रमुख औद्योगिक संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई) ने मंगलवार को आम बजट 2026-27 को लेकर अपनी अपेक्षाएं साझा कीं। संगठन ने प्रत्यक्ष कर, सीमा शुल्क और लंबित कर मामलों के निपटारे से जुड़े अहम सुझाव देते हुए टैक्स प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने पर फोकस करने की मांग की है।
आयकर अपील मामलों का बैकलॉग घटाने पर जोर
एफआईसीसीआई ने अपने बयान में कहा कि आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित मामलों की संख्या कम करना नए फेसलेस अपील सिस्टम की सफलता के लिए बेहद जरूरी है। इससे करदाताओं को डिमांड और रिफंड ब्लॉक होने से होने वाली परेशानियों में भी कमी आएगी।
5.4 लाख से ज्यादा मामले लंबित
संगठन के मुताबिक, मौजूदा समय में आयकर आयुक्त (अपील) के सामने बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। एक अप्रैल 2025 तक करीब 5.4 लाख मामले अटके हुए थे, जिनमें लगभग 18.16 लाख करोड़ रुपए की राशि शामिल है।
सीएपी लक्ष्य हासिल करना चुनौतीपूर्ण
एफआईसीसीआई ने कहा कि 2025-26 के लिए सेंट्रल एक्शन प्लान (सीएपी) के तहत 2 लाख मामलों के निपटारे और इंटरनेशनल टैक्स, ट्रांसफर प्राइसिंग, सेंट्रल फेसलेस व जेसीआईटी (अपील) से जुड़े करीब 10 लाख करोड़ रुपए की विवादित मांग के समाधान का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि, बिना क्षमता बढ़ाए और अलग-अलग ट्रैक व टाइमलाइन तय किए बैकलॉग खत्म करना मुश्किल होगा।
कंटिंजेंट लायबिलिटी से कंपनियों के वैल्यूएशन पर असर
बयान में कहा गया कि लंबे समय से लंबित मुकदमे कंपनियों की बैलेंस शीट में कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में दिखते हैं। इससे भारतीय प्रमोटरों द्वारा एडीआई निवेशकों को शेयर बेचने के समय वैल्यूएशन पर नकारात्मक असर पड़ता है। साथ ही, मामलों के अधिक लंबित रहने से सरकार को भी राजस्व का नुकसान होता है।
अपील के दौरान डिमांड पर रोक की मांग
एफआईसीसीआई ने सुझाव दिया कि मुकदमेबाजी में फंसी राशि को बाहर लाने, टैक्सपेयर्स की वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज को कम करने और रेवेन्यू कलेक्शन पर असर डाले बिना अपील के दौरान डिमांड पर पूरी रोक की सुविधा देने के लिए प्रावधानों को तर्कसंगत बनाया जाए।
सीमा शुल्क नियमों में बदलाव की भी सिफारिश
औद्योगिक निकाय ने सीमा शुल्क नियमों में सुधार की मांग करते हुए कहा कि अग्रिम निर्णयों के लिए सीमा शुल्क प्राधिकरण (सीएएआर) के कार्यालयों का विस्तार किया जाना चाहिए। सेल्फ-डिक्लेयरिंग एक्सटेंशन की अनुमति देने से व्यापार में निश्चितता बढ़ेगी, अनुपालन का बोझ घटेगा और सीमा शुल्क मामलों में मुकदमेबाजी कम होगी।
दिल्ली-मुंबई तक सीमित हैं सीएएआर कार्यालय
एफआईसीसीआई ने बताया कि फिलहाल सीएएआर के कार्यालय केवल नई दिल्ली और मुंबई में हैं और पूरे देश का ज्यूरिस्डिक्शन इन्हीं के बीच बंटा हुआ है। जबकि दक्षिण और पूर्व भारत में चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता जैसे प्रमुख बंदरगाहों से जुड़े व्यापार से बड़ी संख्या में आवेदन आते हैं। (इनपुट: आईएएनएस)


