केंद्र सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी (CAFE) मानकों को अधिसूचित कर दिया है। ये नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। नए मानकों के तहत अगले पांच वर्षों में कारों की ईंधन दक्षता में 16.7 प्रतिशत सुधार लाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अनुसार, ये मानक भारत में बिक्री के लिए निर्मित या आयातित सभी नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। ईंधन खपत का मानक 2027-28 में 3.996 लीटर प्रति 100 किलोमीटर से घटाकर 2031-32 तक 3.3273 लीटर प्रति 100 किलोमीटर किया जाएगा।

स्वच्छ तकनीक और वैकल्पिक ईंधन को मिलेगा बढ़ावा

नया ढांचा वाहन निर्माताओं को स्वच्छ प्रौद्योगिकियां, वैकल्पिक ईंधन और नवाचार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसमें इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड, फ्लेक्स-फ्यूल और अन्य उन्नत तकनीकों को बढ़ावा देने के विशेष प्रावधान किए गए हैं। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, जैव ईंधन और संपीड़ित जैव गैस जैसे कम-कार्बन ईंधनों के उपयोग को बढ़ाने के लिए ‘कार्बन न्यूट्रैलिटी फैक्टर’ की व्यवस्था की गई है। इससे कंपनियां अपने समग्र प्रदर्शन में सुधार दर्ज करा सकेंगी।

ईंधन बचाने वाली तकनीकों की संख्या बढ़ाई गई, सुपर क्रेडिट भी मिलेगा

सरकार ने ईंधन बचाने वाली मान्य प्रौद्योगिकियों की संख्या चार से बढ़ाकर 12 कर दी है। इनमें सौर विकिरण परावर्तक पेंट, उन्नत ग्लेजिंग सिस्टम, उच्च दक्षता वाले एयर कंडीशनिंग सिस्टम और अन्य ऊर्जा बचत तकनीकें शामिल हैं। प्रत्येक पात्र तकनीक के लिए उत्सर्जन गणना में निर्धारित छूट मिलेगी।बैटरी आधारित इलेक्ट्रिक वाहन, रेंज एक्सटेंडेड इलेक्ट्रिक वाहन, प्लग-इन हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने के लिए ‘सुपर क्रेडिट’ व्यवस्था भी लागू की जाएगी। इससे निर्माताओं को स्वच्छ और उन्नत तकनीक वाले वाहनों की बिक्री बढ़ाने में मदद मिलेगी।

उद्योग को मिला लचीलापन, छोटे निर्माताओं को छूट

नए मानकों में उद्योग को लचीलापन भी दिया गया है। अगर कोई कंपनी लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन करती है तो उसे क्रेडिट मिलेगा, जिसे आगे उपयोग किया जा सकेगा या अन्य निर्माताओं के साथ विनिमय किया जा सकेगा। जरूरत पड़ने पर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के माध्यम से क्रेडिट खरीदने का विकल्प भी उपलब्ध होगा।रिपोर्टिंग संशोधित भारतीय ड्राइविंग चक्र और वैश्विक परीक्षण मानकों दोनों के आधार पर की जाएगी। जिन वाहन निर्माताओं की वार्षिक बिक्री 1,000 इकाइयों से कम है, उन्हें औसत बेड़े संबंधी दायित्वों से छूट मिलेगी। (इनपुट-एजेंसी)

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