ओडिशा बजट 2026-27: कृषि, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा जोर

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 3.10 लाख करोड़ रुपए के व्यय का वार्षिक बजट पेश किया। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, पर्यटन और सिंचाई क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है।

समावेशी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर

मुख्यमंत्री, जिनके पास वित्त विभाग भी है, ने कहा कि बजट का उद्देश्य विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में तेजी लाना, स्किल डेवलपमेंट के जरिए युवाओं को सशक्त बनाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना और महिलाओं व कमजोर तबकों के उत्थान के साथ समावेशी विकास को मजबूत करना है।

प्रोग्राम बजट और पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी

विधानसभा में पेश बजट के अनुसार 2026-27 के लिए प्रोग्राम बजट बढ़ाकर 1,80,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है, जो कुल बजट का करीब 58% है। कैपिटल आउटले 72,100 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो जीएसडीपी का 6.5% और कुल बजट का 23.3% है। राज्य सरकार के अनुसार कुल बजट में पूंजीगत खर्च का हिस्सा बड़े राज्यों में सबसे अधिक है।

कृषि और सिंचाई क्षेत्र को बड़ा आवंटन

बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 42,492 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष से करीब 12.3% अधिक है। ‘समृद्ध कृषक योजना’ के लिए 6,088 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसके तहत 3,100 रुपए प्रति क्विंटल के बेहतर दाम पर धान खरीद सुनिश्चित की जाएगी। किसानों को त्वरित भुगतान और खरीद व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए तथा 100 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड भी प्रस्तावित है। सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन के लिए 17,855 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर भी फोकस

बजट में पब्लिक हेल्थ केयर के लिए 23,182 करोड़ रुपए, शिक्षा क्षेत्र के लिए 42,565 करोड़ रुपए, महिलाओं और बच्चों से जुड़ी योजनाओं के लिए 18,957 करोड़ रुपए और सामाजिक सुरक्षा उपायों के लिए 25,208 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शहरी विकास के लिए 10,738 करोड़ रुपए और ‘विकसित भारत – रोजगार गारंटी व आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ के लिए 5,575 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

नई योजनाएं और पर्यटन को बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने 16 नई योजनाओं की घोषणा की, जिनमें पुरी में 1,000 करोड़ रुपए की लागत से जगन्नाथ इंटरप्रिटेशन सेंटर, वर्ल्ड टूरिज्म सेंटर, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना, मुख्यमंत्री स्मार्ट सिटी मिशन और ओडिशा एआई मिशन शामिल हैं। (इनपुट: आईएएनएस)