प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सुबह करीब 10 बजे नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में “पर्यावरण और जलवायु गतिकी का भविष्य” विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह दो दिवसीय सम्मेलन 19 और 20 सितंबर को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें पर्यावरण संबंधी गंभीर चुनौतियों पर चर्चा के साथ पर्यावरण शासन को मजबूत करने के उपायों पर विचार किया जाएगा।
17 देशों के न्यायिक प्रतिनिधि होंगे शामिल
सम्मेलन में भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, जिला अदालतों के न्यायाधीश, विभिन्न मंत्रालयों के सचिव, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, राज्य न्यायिक अकादमियों, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों, राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों (एसईएसी), राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणों (एसईआईएए) और राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरणों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसके अलावा 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी इस मंच पर एकत्र होंगे। पर्यावरण विशेषज्ञ और अन्य हितधारक भी इसमें शामिल होंगे।
पर्यावरण शासन को मजबूत बनाने पर जोर
यह सम्मेलन न्यायिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक ज्ञान, पर्यावरण शासन प्रणालियों और विभिन्न अदालतों के संस्थागत अनुभवों के आदान-प्रदान का महत्वपूर्ण मंच बनेगा। इसमें नीति निर्माण, क्रियान्वयन और प्रवर्तन में मौजूद अंतरालों पर बातचीत होगी तथा पर्यावरण शासन और संस्थागत सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन का मकसद जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए न्यायिक तथा प्रशासनिक तंत्र को और प्रभावी बनाना है। (इनपुट-पीआईबी)
