मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तथा डॉ. सुखबीर सिंह संधू के नेतृत्व में भारतीय चुनाव आयोग (ECI) का प्रतिनिधिमंडल जम्मू-कश्मीर में चुनाव तैयारियों की समीक्षा करने के लिए गुरुवार (8 अगस्त, 2024) श्रीनगर पहुंचा। ईसीआई टीम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने श्रीनगर के शेरे-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एसकेआईसीसी) में मुलाकात की। सभी ने जम्मू और कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव कराने की मांग की।
नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के प्रांतीय अध्यक्ष नासिर असलम वानी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने और पीडीपी, भाजपा के सदस्यों ने ईसीआई की टीम से मुलाकात की। एनसी के प्रांतीय अध्यक्ष वानी ने कहा कि आज हम ईसीआई से मिलने आए हैं। यह अच्छा है कि चुनाव आयोग हमारी बात सुनने के लिए यहां आया है और हमें उम्मीद है कि अब सही निर्णय लिया जाएगा। असलम वानी ने संवाददाताओं से कहा कि जम्मू और कश्मीर के लोग पिछले 10 वर्षों से एक निर्वाचित सरकार का इंतजार कर रहे हैं।
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के प्रतिनिधिमंडल ने भी भारत के चुनाव आयोग से मुलाकात की और उन्हें निर्वाचित सरकार की अनुपस्थिति में जमीनी स्तर पर लोगों के सामने आने वाली समस्याओं से अवगत कराया। पीडीपी की वरिष्ठ महिला नेता आसिया नकाश ने कहा कि हमने चुनाव आयोग के समक्ष अपनी मांग रखी। हमने उन्हें बिना किसी देरी के विधानसभा चुनाव कराने के लिए राजी किया।
पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता आरएस पठानिया ने कहा कि हमारी उम्मीद है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए और सबसे अधिक मतदान होगा, ताकि जम्मू और कश्मीर के लोग अपनी चुनी हुई सरकार बना सकें। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि चुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी और जम्मू और कश्मीर के लोगों को अपना भविष्य तय करने का मौका दिया जाएगा।
भाजपा के मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी ने कहा कि हमारी पार्टी ने हमेशा क्षेत्र में जल्द विधानसभा चुनाव की वकालत की है और इसके लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार है। हम चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव जल्द से जल्द हों। भाजपा चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि, सुरक्षा और चुनाव के चरणबद्ध तरीके से होने को लेकर हमारी कुछ चिंताएं हैं।
भारतीय चुनाव आयोग की यह टीम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाक़ात में विधानसभा चुनाव के संचालन के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद पुलिस और नागरिक प्रशासन तथा अन्य हितधारकों के साथ भी चर्चा करेगी।
