प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG), इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) तथा राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में 29वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन (NCeG) 2026 का आयोजन 1 और 2 जुलाई को जयपुर में किया जाएगा। इस वर्ष सम्मेलन की थीम “विकसित भारत 2047: एआई-सक्षम, डेटा-संचालित और सुरक्षित डिजिटल गवर्नेंस” रखी गई है।
दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी मौजूद रहेंगे।
ई-गवर्नेंस राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित होंगी 17 पहल
सम्मेलन के दौरान ई-गवर्नेंस राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 भी प्रदान किए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह विभिन्न श्रेणियों में 17 उत्कृष्ट पहलों को सम्मानित करेंगे।
इन पुरस्कारों में:
- 10 स्वर्ण पुरस्कार
- 6 रजत पुरस्कार
- 1 जूरी पुरस्कार
शामिल हैं। ये सम्मान केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों, जिला प्रशासन, ग्राम पंचायतों तथा शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों को दिए जाएंगे।
AI और डिजिटल गवर्नेंस पर होगी व्यापक चर्चा
सम्मेलन का उद्देश्य सरकार, उद्योग और शिक्षाविदों को एक साझा मंच पर लाकर सुरक्षित, प्रभावी और नागरिक-केंद्रित डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना है।
इस दौरान 6 पूर्ण सत्र (Plenary Sessions) और 6 ब्रेकआउट सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें 60 से अधिक विशेषज्ञ अपने अनुभव साझा करेंगे।
प्रमुख विषय
पूर्ण सत्रों में इन विषयों पर चर्चा होगी:
- सभी के लिए AI आधारित शासन
- वॉइस-फर्स्ट डिजिटल सेवाओं के जरिए डिजिटल खाई को पाटना
- डीप टेक और क्वांटम आधारित डिजिटल परिवर्तन
- स्मार्ट पुलिसिंग और सार्वजनिक सुरक्षा में AI
- नागरिक-केंद्रित समावेशी शासन
- स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने में डिजिटल तकनीक
ब्रेकआउट सत्रों में चर्चा के प्रमुख विषय होंगे:
- तकनीक आधारित शहरी परिवर्तन
- सुरक्षित सार्वजनिक सेवाओं के लिए AI और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर
- डिजिटल और डेटा आधारित स्थानीय शासन
- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के स्वर्ण विजेता मॉडल
- युवाओं को सशक्त बनाकर नवाचार आधारित शासन
40 से अधिक प्रदर्शनी भी होंगी आकर्षण का केंद्र
सम्मेलन के दौरान 40 से अधिक प्रदर्शनी आयोजित की जाएंगी, जिनमें DARPG, MeitY, राजस्थान सरकार, विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य विभागों तथा प्रमुख अनुसंधान संस्थानों की डिजिटल गवर्नेंस से जुड़ी नवाचारपूर्ण पहलें प्रदर्शित की जाएंगी।
इसके अलावा ‘वॉल ऑफ फेम’ के माध्यम से पिछले सम्मेलनों और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार विजेताओं की उपलब्धियों को भी प्रदर्शित किया जाएगा।
देशभर से आएंगे प्रतिनिधि
सम्मेलन में 80 से अधिक केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों, 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे।
इस अवसर पर प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन तथा राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास भी संबोधित करेंगे।
सम्मेलन के समापन पर ‘जयपुर घोषणा-पत्र 2026’ प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य की दिशा और रणनीति तय की जाएगी।
-(इनपुटःपीआईबी)
