डिफेंस कॉरिडोर से बदलेगा बिहार का औद्योगिक परिदृश्य : सम्राट चौधरी

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को कहा कि राज्य में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा। इससे न केवल बिहार की औद्योगिक क्षमता मजबूत होगी, बल्कि युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

एनडीए अधिकारियों से हुई अहम बैठक

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बुधवार को पटना स्थित उनके आवासीय कार्यालय में रक्षा मंत्रालय की ओर से अध्ययन दौरे पर आए एनडीए (राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी) के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ मुलाकात हुई। इस दौरान बिहार में प्रस्तावित डिफेंस कॉरिडोर की योजनाओं, संभावनाओं और विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत और सार्थक चर्चा की गई।

औद्योगिक और सामरिक विकास की दिशा में कदम

सम्राट चौधरी ने कहा कि यह बैठक बिहार के औद्योगिक और सामरिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्षों में राज्य में 50 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

अगले पांच वर्षों में एक करोड़ रोजगार का लक्ष्य

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अगले पांच वर्षों में एक करोड़ नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। सरकार की प्राथमिकता है कि बिहार के लोगों को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े और उन्हें अपने ही राज्य में बेहतर अवसर मिलें।

डोभी में विकसित हो रहा विशाल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर

उन्होंने बताया कि इसी उद्देश्य से राज्य में उद्योगों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। गया जिले के डोभी क्षेत्र में एक विशाल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है, जो आने वाले समय में बिहार के विकास का प्रमुख केंद्र बनेगा।

सेमीकंडक्टर पार्क और नए औद्योगिक क्षेत्र

सम्राट चौधरी ने कहा कि इसके साथ-साथ बिहार में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क की स्थापना की जा रही है। भागलपुर सहित अन्य स्थानों पर नए औद्योगिक क्षेत्रों का भी विकास किया जा रहा है।

रक्षा उत्पादन में भी बनेगा बिहार की पहचान

उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण से बिहार रक्षा उत्पादन और तकनीकी क्षेत्र में भी अपनी मजबूत पहचान बनाएगा। डबल इंजन की सरकार बिहार को उद्योग और रोजगार का हब बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय की अध्ययन टीम के साथ हुई यह बैठक उसी दिशा में एक ठोस पहल है। (इनपुट: आईएएनएस)