न्यू लेबर कोड्स लागू होते ही निजी क्षेत्र के मुनाफे पर असर, ओपेक्स में तेज उछाल

केंद्र सरकार द्वारा नवंबर 2025 में लागू किए गए नए श्रम कानूनों (न्यू लेबर कोड्स) के चलते निजी क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों पर कर्मचारियों से जुड़ा खर्च बढ़ गया है। वित्त वर्ष 2025-26 की अक्टूबर से दिसंबर 2025 की तिमाही में इन कंपनियों का परिचालन व्यय (ऑपरेटिंग एक्सपेंस या ओपेक्स) पहले के मुकाबले ज्यादा दर्ज किया गया है।

एचडीएफसी बैंक के ओपेक्स में 1,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी

देश के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी बैंक ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 18,770 करोड़ रुपए का परिचालन व्यय दर्ज किया। पिछले वर्ष की समान तिमाही में यह आंकड़ा 17,110 करोड़ रुपए था। एक्सचेंज फाइलिंग में बैंक ने बताया कि नए श्रम कानूनों के कारण 31 दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों की अवधि के दौरान कर्मचारियों की लागत पर करीब 800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त असर पड़ा है। इस राशि को लाभ-हानि खाते में जोड़ा गया है।

नियमों पर नजर बनाए हुए है बैंक

एचडीएफसी बैंक ने यह भी कहा कि वह केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी नियमों और स्पष्टीकरणों पर लगातार नजर रखे हुए है और जरूरत पड़ने पर आगे लेखांकन में बदलाव किया जा सकता है।

आईसीआईसीआई, यस बैंक और अन्य बैंकों पर भी असर

आईसीआईसीआई बैंक ने बताया कि नए श्रम कानूनों के चलते तीसरी तिमाही में उसके लाभ-हानि खाते पर करीब 145 करोड़ रुपए का असर पड़ा है। यस बैंक ने नए नियमों के कारण 155 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च जोड़ा है। वहीं, फेडरल बैंक ने 20.8 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और आरबीएल बैंक ने करीब 32 करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च का अनुमान लगाया है।

निजी बीमा कंपनियों के खर्च में भी बढ़ोतरी

नए श्रम कानूनों का असर निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों पर भी साफ दिखाई दिया है। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ने कर्मचारियों से जुड़े लाभों के लिए 106.02 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया है, जिसे कंपनी की कुल आय से घटाया गया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने 11.04 करोड़ रुपए और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने 53.06 करोड़ रुपए के प्रभाव का अनुमान लगाया है।

सार्वजनिक बैंकों पर नहीं पड़ा खास असर

इसके उलट, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वेतन संरचना पहले से ही नए श्रम कानूनों के काफी करीब थी। इस वजह से उन्हें अपनी वेतन व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव या अतिरिक्त प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

क्यों बढ़ा कंपनियों का खर्च

विश्लेषकों के मुताबिक, नए श्रम कानूनों के तहत वेतन संरचना में बदलाव किया गया है। इसमें बेसिक सैलरी और कुछ अनिवार्य भत्तों का हिस्सा बढ़ाया गया है। इसके चलते नियोक्ताओं को कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और पेंशन फंड में ज्यादा योगदान देना होगा, जिससे कंपनियों का कुल खर्च बढ़ गया है।

चार नए श्रम कानून नवंबर 2025 में हुए लागू

भारत सरकार ने 21 नवंबर 2025 को चार नए श्रम कानूनों को अधिसूचित किया था। इनमें वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता 2020 शामिल हैं। इन्हें सामूहिक रूप से ‘न्यू लेबर कोड्स’ कहा जाता है, जो पहले के 29 श्रम कानूनों को एक साथ समाहित करते हैं।

मसौदा नियमों के बाद किया गया खर्च का आकलन

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने पिछले महीने इन नए श्रम कानूनों से जुड़े मसौदा केंद्रीय नियम और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) जारी किए थे। इसके बाद बैंकों और बीमा कंपनियों ने अपने लाभ-हानि खातों में अतिरिक्त खर्च का अनुमान शामिल किया है। (इनपुट: आईएएनएस)