उत्तर प्रदेश का ‘एक जनपद, एक उत्पाद’ (ओडीओपी) मॉडल आज देश के विकास विमर्श का केंद्र बन चुका है। वर्ष 2018 में शुरू की गई यह पहल अब केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि जिला आधारित आर्थिक परिवर्तन का सशक्त उदाहरण बनकर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लागू इस मॉडल ने यह साबित कर दिया है कि यदि स्थानीय जरूरतों और पारंपरिक क्षमताओं के अनुरूप नीतियां बनाई जाएं, तो उनके सकारात्मक परिणाम जमीन पर साफ दिखाई देते हैं।
निर्यात आंकड़ों में दिखी ओडीओपी की सफलता
ओडीओपी मॉडल की सफलता का असर उत्तर प्रदेश के निर्यात आंकड़ों में भी स्पष्ट नजर आता है। वर्ष 2017 में प्रदेश का कुल निर्यात 88 हजार करोड़ रुपए था, जिसमें ओडीओपी उत्पादों की हिस्सेदारी 58 हजार करोड़ रुपए रही। वर्ष 2024 तक यह निर्यात बढ़कर 186 हजार करोड़ रुपए पहुंच गया, जिसमें ओडीओपी निर्यात की हिस्सेदारी 93 हजार करोड़ रुपए रही। यह उल्लेखनीय वृद्धि ओडीओपी को मिले सरकारी समर्थन और नीतिगत मजबूती का स्पष्ट प्रमाण है।
अन्य राज्यों के लिए बना ब्लूप्रिंट
आज उत्तर प्रदेश का ओडीओपी मॉडल देश के अन्य राज्यों के लिए एक प्रभावी ब्लूप्रिंट के रूप में देखा जा रहा है। जिला आधारित उत्पाद रणनीति ने न केवल निर्यात को जमीनी स्तर तक मजबूत किया, बल्कि छोटे उत्पादकों को भी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने का काम किया है।
75 जिलों की विशिष्ट पहचान पर जोर
ओडीओपी योजना की मूल अवधारणा हर जिले की एक अलग पहचान तय करने की रही है। प्रदेश के 75 जिलों में स्थानीय पारंपरिक कला, उद्योग या उत्पाद को चिह्नित कर उन्हें सरकारी संरक्षण, बाजार तक पहुंच और ब्रांडिंग का समर्थन दिया गया। मुरादाबाद का पीतल, बनारस की बुनकरी, फिरोजाबाद का कांच, कन्नौज का इत्र और भदोही के कालीन जैसे उत्पाद इसी रणनीति के तहत नई पहचान हासिल कर सके हैं।
क्षेत्रीय असंतुलन पर लगा ब्रेक
योगी सरकार के इस मॉडल ने वर्षों से नजरअंदाज की जा रही असंतुलित क्षेत्रीय विकास की समस्या को भी दूर किया है। पहले औद्योगिक विकास कुछ बड़े शहरों तक सीमित था, लेकिन ओडीओपी के बाद छोटे जिले और कस्बे भी आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बनने लगे हैं। इससे स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़े हैं और पलायन पर भी प्रभावी नियंत्रण लगा है।
कारीगरों की आय और कौशल में बढ़ोतरी
प्रदेश सरकार के आंकड़ों के अनुसार ओडीओपी के चलते कारीगरों और छोटे उद्यमियों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ओडीओपी स्किल डेवलपमेंट और टूलकिट वितरण योजना के तहत बड़ी संख्या में कारीगरों को प्रशिक्षण दिया गया है। अब तक 1.25 लाख से अधिक टूलकिट्स का वितरण किया जा चुका है, जिससे उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार आया और उनकी पहुंच राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बाजार तक बढ़ी है।
उद्यमिता को मिली नई गति
ओडीओपी मार्जिन मनी योजना के जरिए अब तक 6,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट स्वीकृत किए जा चुके हैं। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रत्यक्ष लाभ मिला है और ग्रामीण व अर्धशहरी क्षेत्रों में उद्यमिता को नई गति मिली है।
अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ओडीओपी की पहचान
उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस) 2025 में ओडीओपी को विशेष मंच दिया गया। इस दौरान ओडीओपी पवेलियन में 466 स्टॉल लगाए गए, जिनसे करीब 20.77 करोड़ रुपए की बिजनेस लीड और डील सामने आईं। इसी तरह प्रयागराज महाकुंभ 2025 में 6,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में लगी ओडीओपी प्रदर्शनी में जीआई टैग वाले प्रदेश के 44 ओडीओपी उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। (इनपुट: आईएएनएस)


