PM-किसान योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी अब नई प्रक्रिया के तहत अपना ई-के-वाई-सी करा सकते हैं। दरअसल, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किसानों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन यानी चेहरे की पहचान और आधार सत्यापन आधारित ई-के-वाई-सी की शुरुआत की है।
पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शुरू की E-KYC की नई प्रक्रिया
यह नई ई-के-वाई-सी प्रक्रिया है जो किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में पारदर्शिता और सुशासन सुनिश्चित करने में मदद करेगी। इस संबंध में लोकसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न के उत्तर में कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में पारदर्शिता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए योजना की 13वीं किस्त जारी करने के बाद नई ई-के-वाई-सी प्रक्रिया शुरू की गई है।
योजना की 13वीं किस्त जारी करने के बाद शुरू की गई नई E-KYC प्रक्रिया
आगे जोड़ते हुए शोभा करंदलाजे ने कहा कि किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में पारदर्शिता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए योजना की 13वीं किस्त जारी करने के बाद नई ई-के-वाई-सी प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि इसकी प्रक्रिया बहुत सरल है और इसे एक मोबाइल एप के जरिए भी पूरा किया जा सकता है।
इसके लिए भारत सरकार ने चेहरा प्रमाणीकरण आधारित ई-केवाईसी की सुविधा के साथ पीएम-किसान मोबाइल ऐप विकसित किया है। यह ऐप पहला मोबाइल ऐप है जो सरकार की किसी भी लाभकारी योजना में चेहरा प्रमाणीकरण आधारित ई-केवाईसी सुविधा प्रदान करता है। यह मोबाइल ऐप उपयोग करने में बहुत आसान है और गुगल प्लेस्टोर पर डाउनलोड के लिए आसानी से उपलब्ध है। यह किसानों को बिना किसी ओटीपी या फिंगरप्रिंट के देश के दूरदराज क्षेत्रों में भी घर से अपना ईकेवाईसी पूरा करने का अधिकार प्रदान करता है वो भी सिर्फ उनके चेहरे को स्कैन करके।
इससे किसानों को बायोमेट्रिक आधारित ईकेवाईसी के लिए सीएससी जाने की आवश्यकता या उनके आधार में मोबाइल लिंक करने की अनिवार्यता समाप्त हो जाती है। एक बार जब किसान मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेता है, तो वह अपना ईकेवाईसी कर सकता है। अब किसान अपने पड़ोस के 100 अन्य किसानों को भी अपने घर पर ई-केवाईसी पूरा करने में सहायता कर सकते हैं। इसके अलावा, भारत सरकार ने एप्लिकेशन में ऐसा प्रावधान भी किया है जो किसी भी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश सरकार के पंजीकृत अधिकारियों को 500 किसानों का ई-केवाईसी करने की अनुमति प्रदान करता है। एप्लिकेशन की शुरुआत होने के बाद से, लगभग 20 लाख किसानों ने सफलतापूर्वक अपना ई-केवाईसी पूरा किया है।
11 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए दो लाख साठ हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी
भारत सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए दो लाख साठ हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है। सरकार की ओर से इस योजना में हर वर्ष छह हजार रुपये किसानों के बैंक खातों में अंतरित किए जाते हैं। ये राशि दो-दो हजार रुपये की तीन समान किस्तों में भेजी जाती है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री किसान योजना देशभर में कृषि योग्य भूमि रखने वाले किसान परिवारों को वित्तीय मदद देने के लिए फरवरी 2019 में शुरू की गई थी।
