प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धारा 370 हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि “आर्टिकल 370 हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आज का निर्णय ऐतिहासिक है, जो 5 अगस्त, 2019 को संसद में लिए गए फैसले पर संवैधानिक मुहर लगाता है। इसमें जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई-बहनों के लिए उम्मीद, उन्नति और एकता का एक सशक्त संदेश है। माननीय कोर्ट के इस फैसले ने हमारी राष्ट्रीय एकता के मूल भाव को और मजबूत किया है, जो हर भारतवासी के लिए सर्वोपरि है।”
उन्होंने कहा “मैं जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के अपने परिवारजनों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हम हर तरह से प्रतिबद्ध हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए संकल्पबद्ध हैं कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। आर्टिकल 370 का दंश झेलने वाला कोई भी व्यक्ति इससे वंचित ना रहे।”
पीएम मोदी ने कहा कि आज का निर्णय सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज ही नहीं है, बल्कि यह आशा की एक बड़ी किरण भी है। इसमें उज्ज्वल भविष्य का वादा है, साथ ही एक सशक्त और एकजुट भारत के निर्माण का हमारा सामूहिक संकल्प भी है।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जम्मू और कश्मीर से धारा 370 समाप्त किए जाने के निर्णय को बरकरार रखने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद गरीबों, वंचितों के अधिकार बहाल हुए और अलगाववाद और पत्थरबाजी अब अतीत की बातें हो गई हैं। उन्होंने कहा पूरे जम्मू और कश्मीर में अब मधुर संगीत गूंजता है और सांस्कृतिक पर्यटन आगे बढ़ रहा है।
सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अपनी पोस्ट के माध्यम से अमित शाह ने कहा कि 5 अगस्त, 2019 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक दूरदर्शी निर्णय लेते हुए जम्मू और कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर दिया था। उन्होंने कहा कि 370 समाप्त किए जाने के बाद जम्मू और कश्मीर में शांति लौटी है और हिंसा से प्रभावित हुई ज़िंदगियों को विकास ने एक नया अर्थ दिया है।
शाह ने कहा कि पर्यटन, कृषि जैसे क्षेत्रों के विकास ने जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लोगों की आय में वृद्धि कर उन्हें समृद्ध बनाया है। उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आज के निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया है कि धारा 370 को समाप्त करने का मोदी सरकार का निर्णय पूरी तरह संवैधानिक था।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में स्थायी शांति स्थापित करने और वहां के सर्वांगीण विकास के प्रति कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि चाहे नई पहलों के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना हो, अत्याधुनिक शैक्षिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना हो या नीतियों के लाभों के साथ गरीबों को सशक्त बनाना हो, मोदी सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए पूरी ताकत से काम करती रहेगी।
