उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग में रेस्क्यू टीम को दो बड़ी सफलता मिली है। पिछले 10 दिनों से सुरंग में फंसे मजदूरों से अबतक सिर्फ उनकी आवाज ही सुनी, लेकिन अब उनकी पूरी वीडियो सामने आई है। दरअसल, टनल में फंसे मजदूरों के लिए जहां सेकेंडरी लाइफ लाइन 6 इंच की पाइप आरपार करने में सफलता मिली, वहीं सोमवार को पहला वीडियो सामने आया , जिसमें देखा गया कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं।
श्रमिकों तक पहुंचाई जा रही खाद्य सामग्री
सोमवार रात 6 इंच की पाइप आरपार होने के बाद रेस्क्यू टीम ने सुरंग के अंदर एंडोस्कोपिक फ्लेक्सी कैमरा पाइप के माध्यम से डाला। इसी कैमरे से सुरंग के अंदर आसपास हो रहे भूस्खलन की स्थिति की तस्वीरें भी ली जाएंगी। वीडियो में मजदूर वॉकीटॉकी से बात करते भी दिखे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की सिलक्यारा सुरंग में चल रहे रेस्क्यू अभियान में जुटी एजेंसियों को नौवें दिन एक महत्वपूर्ण कामयाबी मिली है। अब इसके लिए की जा रही ड्रिलिंग को पूर्ण कर मलबे के आर-पार 53 मीटर लंबी पाइपलाइन डाल कर इसके जरिये सुरंग में फंसे श्रमिकों तक खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है।
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श्रमिकों और परिजनों के साथ ही रेस्क्यू टीमों में उत्साह
सुरंग में फंसे श्रमिकों के जीवन की रक्षा के लिए अबतक 4 इंच की पाइपलाइन ही लाइफलाइन बनी हुई थी। अब सेकेंड्री लाइफ लाइन के तौर पर छह इंच व्यास की पाइप लाइन मलबे के आर-पार बिछा दिए जाने के बाद श्रमिकों तक बड़े आकार की सामग्री व खाद्य पदार्थ, दवाएं और अन्य जरूरी साजो सामान के साथ ही संचार के उपकरण भेजने में सहूलियत होगी। इससे अंदर फंसे श्रमिकों के जीवन को सुरक्षित बनाये रखने का भरोसा कई गुना बढ़ा है। इस सुखद और अच्छी खबर के बाद श्रमिकों और उनके परिजनों साथ ही रेस्क्यू के मोर्चों पर टीमों में खुशी और उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही रेस्क्यू के अन्य विकल्पों को लेकर अब उम्मीदें उफान पर हैं।
12 नवंबर को सुरंग का एक हिस्सा गिरने से फंसे 41 मजदूर
इस बीच उत्तराखंड शासन के सचिव डॉ. नीरज खैरवाल ने आज परियोजना व जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ सुरंग का निरीक्षण कर रेस्क्यू अभियान का जायजा लिया और सेकेंडरी लाइफलाइन बनाने के काम को सफलतापूर्वक पूरा करने पर रेस्क्यू में जुटे लोगों को बधाई दी। गौरतलब है कि रविवार 12 नवंबर को सिलक्यारा निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा गिरने से इसके मलबे 41 मजदूर फंस गए थे, जिन्हें सुरंग से निकालने की विभिन्न एजेंसियां कोशिशें कर रही हैं। इसमें कई राज्यों के मजदूर शामिल हैं।
