केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को और विस्तार देने का फैसला किया है। ऐसे में सरकार ने इस योजना को और पांच साल के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। यानी अब गरीबों को 5 साल तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। इसके लिए आगामी पांच वर्षों में योजना पर 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक व्यय किया जाएगा।
5 साल तक मिलता रहेगा मुफ्त राशन, 81 करोड़ लोगों को फायदा
ज्ञात हो इस योजना के अंतर्गत देश में 81 करोड़ गरीबों को पांच किलोग्राम अनाज प्रतिमाह नि:शुल्क दिया जाता है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले की घोषणा की। उन्होंने कहा, मंत्रिमंडल के निर्णय अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 1 जनवरी 2024 से आगामी पांच वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। देशभर के चिन्हित गरीब परिवारों को प्रतिमाह पांच किलो खाद्यान्न मिलेगा। इस योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को प्रतिमाह 35 किलो खाद्यान्न वितरित किया जाएगा।
महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने की योजना स्वीकृत
महज इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने की केंद्रीय योजना को भी स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस योजना के तहत 2023-24 से 2025-26 के दौरान 15 हजार चुनिन्दा स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराये जाएंगे।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ड्रोन आज सर्विसिज सेक्टर में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, स्वयं सहायता समूहों की संख्या देशभर में देखें तो लगभग 10 करोड़ बहनें 89 लाख स्वयं सहायता समूहों की सदस्य हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ड्रोन सर्विसिज के द्वारा कृषि कार्यों को किया जाए यह सुनिश्चित किया गया है।
कहां होगा इन ड्रोन का इस्तेमाल ?
आगे जोड़ते हुए उन्होंने यह भी बताया इन ड्रोन का उपयोग कृषि संबंधी सेवाओं के लिए किसानों को किराये पर देने के लिए किया जाएगा। इस योजना के लिए एक हजार 261 करोड़ रुपये का योजना व्यय आवंटित किया गया है।
तीन वर्षों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की योजना को बढ़ाया
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी भी दी कि मंत्रिमंडल के निर्णय अनुसार आगामी तीन वर्षों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की योजना को बढ़ाया गया है। योजना का लक्ष्य अल्पवयस्क बालिकाओं के साथ रेप और यौन शोषण के मामलों में निश्चित समयावधि के भीतर न्याय प्रदान करना है।
इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी भी दी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16वें वित्त आयोग के कार्यों और दायित्वों को भी मंजूरी दे दी है।
