चुनाव आयोग ने गुरुवार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव को आदर्श आचार संहिता के दौरान वाट्सऐप पर ‘विकसित भारत’ के संदेशों की डिलीवरी तुरंत रोकने के लिए पत्र लिखा है। आयोग ने मंत्रालय से इस मामले पर तत्काल अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी है। भ्रामक सामग्री के प्रसार का मुकाबला करने के लिए, चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर जिम्मेदार व्यवहार प्रदर्शित करने का आह्वान किया। राज्यों में नोडल अधिकारियों को चुनावी प्रक्रिया पर इसके हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए गैरकानूनी सामग्री को तुरंत हटाने का काम सौंपा गया है।
पत्र में कहा गया है कि आयोग को विभिन्न क्षेत्रों से शिकायतें मिली हैं कि आम चुनाव 2024 की घोषणा और आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बावजूद नागरिकों के फोन पर अभी भी ऐसे संदेश भेजे जा रहे हैं। इसलिए आपको यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि चुनाव आचार संहिता के दौरान वाट्सऐप संदेशों की आगे कोई डिलीवरी न हो। इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट तुरंत भेजी जाए।
उल्लेखनीय है कि मंत्रालय ने इससे पहले आयोग को सूचित किया था कि ये संदेश आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले भेजे गए थे, लेकिन सिस्टम आर्किटेक्चर और नेटवर्क सीमाओं के कारण यह संभव है कि कुछ संदेशों की डिलीवरी में देरी हुई हो।
इसके अलावा मुद्दे की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए, चुनावी निकाय ने राजनीतिक दलों से गलत आख्यानों के प्रसार के खिलाफ चेतावनी देते हुए जानकारी साझा करने से पहले उसे सत्यापित करने का आह्वान किया है। पार्टियों से आग्रह किया जाता है कि वे नफरत भरे भाषणों से बचें और चुनावी लाभ के लिए जाति या धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाने से बचें। आयोग फर्जी समाचार फैलाने वालों से निपटने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ है, चेतावनी देता है कि गलत सूचना फैलाने वालों को मौजूदा कानूनों के तहत गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आयोग इस बात पर जोर देता है कि इन सिद्धांतों को बनाए रखने की जिम्मेदारी पूरी तरह से स्टार प्रचारकों के कंधों पर है, जिन्हें पूरे चुनावी अभियान में एक उदाहरण स्थापित करने का काम सौंपा गया है।
