केंद्र सरकार ने टमाटर की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए कमर कस ली है। इसके लिए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक तरकीब निकाली है। दरअसल, उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय 'टमाटर ग्रैंड चैलेंज' शुरू करने जा रहा है।
'टमाटर ग्रैंड चैलेंज' में होगा यह काम
इस ग्रैंड चैलेंज में टमाटर के उत्पादन, प्रसंस्करण और भंडारण में सुधार के लिए नवोन्मेषी विचारों को आमंत्रित किया जाएगा। यह जानकारी उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने दी।
इससे प्याज की कीमतों को भी किया गया कंट्रोल
उन्होंने बताया कि टमाटर ग्रैंड चैलेंज इस सप्ताह शुरू होगा। नवोन्मेषी विचारों को आमंत्रित करने के बाद प्रोटोटाइप बनाया जाएगा। फिर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसा प्रयोग प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए किया जा चुका है।
टमाटर की कीमतें अस्थाई और मौसमी
टमाटर की यह कीमतें अस्थाई और मौसमी है। कुछ इलाकों में बारिश से परिवहन पर असर पड़ा है। इसलिए कीमतों में उछाल है। जल्द ही स्थिति नियंत्रण में होगी। इस बीच तमिलनाडु सरकार ने राज्य में फार्म फ्रेश आउटलेट्स के माध्यम से टमाटर 68 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने का फैसला किया है।
सरकार की योजना
सरकार की योजना है कि इस कीमत को जल्द ही और कम किया जाए। उल्लेखनीय है कि देश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश और पैदावार कम होने की वजह से प्रमुख मंडियों में टमाटर का थोक भाव 60-80 रुपये और खुदरा मूल्य 100-120 रुपये प्रति किलोग्राम है।
मई में 10-20 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा था टमाटर
मई में 10-20 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बिकने वाला टमाटर खुदरा में 100-120 रुपये प्रति किलोग्राम तक कैसे पहुंच गया ? इस पर आजादपुर मंडी स्थित टमाटर के थोक कारोबारियों का कहना है कि भीषण गर्मी, कम उत्पादन और भारी बारिश से टमाटर की फसल खराब हो गई है, जिसकी वजह से इसकी कीमतों में उछाल आया है।
दिल्ली-एनसीआर में टमाटर के दाम में बढ़ोतरी की वजह हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों से इसकी आपूर्ति बाधित होना है। फिलहाल, हिमाचल में भारी बारिश की वजह से टमाटर भी कम आ रहा है। टमाटर के पौधे हाल की बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। किसानों को टमाटर का भाव 5 रुपये प्रति किलोग्राम भी नहीं मिल रहा था, जिससे उन्होंने अपनी फसल पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब टमाटर का भाव खुदरा में 100-120 रुपये प्रति किलोग्राम तक कैसे पहुंच गया है। ऐसे में टमाटर की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार आगे आई है।
