गाजा में जारी संघर्ष के बीच भारत ने बृस्पतिवार को ‘फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की राहत और कार्य एजेंसी’ (UNRWUA) को 25 लाख डॉलर की दूसरी किस्त जारी कर दी है। भारत ने इस तरह 2023-24 के लिए 50 लाख डॉलर की अपनी वार्षिक प्रतिबद्धता को पूरा कर लिया है।
ज्ञात हो कि संयुक्त राष्ट्र के आह्वान पर फलस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण व सुरक्षा के लिए धन व मदद पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
यह योगदान चार्जी डी'एफ़ेयर एलिजाबेथ रोड्रिग्ज द्वारा सौंपा गया था। इसका उद्देश्य फिलिस्तीनी शरणार्थियों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, राहत और सामाजिक सेवाओं सहित एजेंसी के मुख्य कार्यक्रमों और सेवाओं का समर्थन करना है।
भारत ने 28 दिसंबर को ‘फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की राहत और कार्य एजेंसी’ (यूएनआरडब्ल्यूए) को 25 लाख डॉलर की दूसरी किस्त जारी की। भारतीय दूतावास के बयान में कहा गया है। एजेंसी के मुख्य कार्यक्रम और सेवाओं के तहत शिक्षा, राहत और सामाजिक सेवाएँ फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों को प्रदान की जाती हैं। इस तरह भारत ने 2023-24 के लिए 50 लाख डॉलर की अपनी वार्षिक प्रतिबद्धता को पूरा कर लिया है।
बात दें कि वर्ष 1950 से काम कर रही यूएनआरडब्ल्यूए रजिस्टर्ड फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए सीधे तौर पर राहत कार्य करता है। इसका वित्तपोषण लगभग पूरी तरह संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा स्वैच्छिक योगदान से किया जाता हैं। भारत सरकार ने विगत नवंबर महीने में अपनी वार्षिक प्रतिबद्धता के तहत पहली किस्त जारी की थी। संयुक्त राष्ट्र की यह एजेंसी गाजा में इजराइल-हमास के युद्ध के बीच कामकाज कर पाने में संघर्ष कर रही है।
