हमारा संविधान, हमारा सम्मान अभियान कार्यक्रम कल शनिवार (9 मार्च) को राजस्थान,बीकानेर में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के जरिये भारतीय संविधान में निहित सिद्धांतों और देश को एकता के सूत्र में बांधने वाले मूल्यों को साझा किया जाएगा ताकि यह अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर सके। इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई.चंद्रचूड़,केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मणिंद्र मोहन श्रीवास्तव व राजस्थान के कानून मंत्री जोगाराम पटेल की उपस्थित रहेगी। गौरतलब हो कि इसे भारत के 75वें गणतंत्र वर्ष के अवसर पर शुरू किया गया था।
500 आकांक्षी ब्लाॅकों में न्याय सहायकों की नियुक्ति
इस कार्यक्रम के दौरान भारत के 500 आकांक्षी ब्लॉकों में “न्याय सहायक की आधिकारिक रूप से लॉन्चिंग भी की जाएगी। न्याय सहायक आकांक्षी ब्लॉकों और जिलों में कानूनी सेवाओं और समाधानों के बारे में घर-घर जागरूकता फैलाने में मदद करेंगे। ये न्याय सहायक ब्लॉक स्तर के अधिकारी के सहयोग से गांव या ब्लॉक स्तर पर मुकदमेबाजी से पहले सलाह देने,कानूनी जागरूकता और कानूनी साक्षरता “विधि बैठक” का भी संचालन करेंगे। इसके अलावा नागरिकों को एक ही स्थान पर सभी सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए न्याय विभाग के स्टाॅलों के अलावा नागरिक केंद्रित विभागों द्वारा भी कई स्टाॅल लगाए जाएंगे। इसे जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित किया जाएगा।
कार्यक्रम का मुख्य फोकस ‘जन सेवा जनता के द्वार’
इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस “जन सेवा जनता के द्वार” है जो नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने और सबका विकास और सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।
कार्यक्रम के दौरान राजस्थान राज्य पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा जो राज्य की महत्वपूर्ण योजनाओं और टेली लॉ कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। इसी बीच कार्यक्रम में नारी-भागीदारी अभियान के लिए 'लाभार्थियों की आवाज' नामक एक विशेष महिलाओं पर आधारित एक संस्करण प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें टेली लॉ (दूरस्थ कानून) के तहत महिला लाभार्थियों द्वारा कानूनी कार्रवाई और सशक्तिकरण की 75 प्रेरणादायी कहानियों को सुनाया जाएगा।
24 जनवरी 2024 को उपराष्ट्रपति ने शुरू किया था यह अभियान
बता दें कि 24 जनवरी 2024 को, न्याय विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने 'हमारा संविधान, हमारा सम्मान' नामक एक साल तक चलने वाले इस अभियान का उद्घाटन किया था, जिसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को और उनके कानूनी अधिकार और कर्तव्य और संविधान के बारे में जागरूक बनाना है।
