सैन्य कमांडरों का इस साल का पहला सम्मेलन 28 मार्च को हाइब्रिड यानी (वीडियो कांफ्रेंसिंग) मोड में शुरू होने जा रहा है जबकि 01 और 02 अप्रैल को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में फिजिकल मोड में आयोजित होगा। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व को संबोधित करने के साथ ही सैन्य कमांडरों से बातचीत भी करेंगे। सम्मेलन में सैन्य कमांडर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वैचारिक मुद्दों पर विचार-मंथन करेंगे जिसमें देश की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के साथ अन्य चुनौतियों का भी आकलन किया जायेगा।
थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे करेंगे सम्मेलन की अध्यक्षता
कर्नल सुधीर चमोली ने बताया कि यह सम्मेलन भारतीय सेना के शीर्ष नेतृत्व के लिए वैचारिक मुद्दों पर विचार-मंथन समीक्षा और समग्र सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करेगा। हाइब्रिड मोड में 28 मार्च से शुरू होने वाले सम्मेलन की अध्यक्षता नई दिल्ली में थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे करेंगे, जिसमें सेना कमांडर अपने-अपने कमांड मुख्यालय से वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये भाग लेंगे।
सम्मेलन में उभरते जियो-पाॅलिटिक्स परिदृश्य और राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभावों पर विशेषज्ञों की बातचीत भी होगी। 01 अप्रैल को फिजिकल मोड में सम्मेलन के दौरान सेना का शीर्ष नेतृत्व गहन विचार-मंथन सत्र में शामिल होगा। इन सत्रों में सेना की परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाने और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयारी सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों पर फोकस किया जायेगा। विचार-मंथन सत्र में सैनिकों और उनके परिवारों के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से सेवा कर्मियों के कल्याण से संबंधित मुद्दे भी शामिल होंगे।
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह 02 अप्रैल को सम्मेलन को करेंगे संबोधित
इसके बाद सीओएएस की अध्यक्षता में आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस की निवेश सलाहकार समिति की बैठक होगी, जिसमें वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र के कई विशेषज्ञ भाग लेंगे। यह समिति सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की वित्तीय सुरक्षा के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपायों और योजनाओं पर विचार-विमर्श करेगी। उन्होंने बताया कि 02 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य भाषण देंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके अलावा रक्षा सचिव और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे।
