शिक्षा सबका अधिकार है, ये संविधान में वर्णित है। आर्थिक अभाव में या सामाजिक भागीदारी में अल्पसंख्यक होने के नाते कोई भी शिक्षा से वंचित न रह जाए उसके लिए विशेष प्रावधान यही संविधान देता है। केवल इतना ही नहीं अल्पसंख्यक श्रेणी के छात्र-छात्राओं को सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत टेक्निकल, प्रोफेशनल और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी तैयारी करने के अवसर देती है। एक ऐसी ही योजना “नया सवेरा” है जिसके माध्यम से छात्र मुफ्त कोचिंग जैसी सुविधाएं पाकर परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। गुरुवार को लोकसभा में इससे जुड़े प्रश्नों का जवाब केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने लिखित तौर पर दिया है।
क्या है नया सवेरा योजना?
यह योजना अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को सशक्त बनाने और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने का कार्य करती है। इस योजना का मकसद सरकारी और निजी नौकरियों में इनकी भागीदारी में सुधार करना है। यह योजना चयनित कोचिंग संस्थानों में अधिसूचित अल्पसंख्यक छात्रों को मुफ्त कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
किन्हें लाभ प्रदान करती है यह योजना?
अल्पसंख्यक मंत्रालय ने छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और पारसी से संबंधित छात्रों/उम्मीदवारों को योग्यता परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग के माध्यम से सहायता करने के लिए 'नया सवेरा' योजना ('मुफ्त कोचिंग और संबद्ध' योजना) लागू की है। बैंकों और रेलवे सहित केंद्र और राज्य सरकारों के तहत समूह ए, बी, और 'सी' सेवाओं और अन्य समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए कोचिंग दी जाती है।
वहीं नई शिक्षा नीति 2020, कोचिंग कार्यक्रमों का समर्थन नहीं करती है। उसमें कहा गया है कि कोचिंग कक्षाओं की आवश्यकता को खत्म करने के लिए बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं की मौजूदा प्रणाली में सुधार किया जाएगा। इसके कारण, मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से इस योजना को बंद करने का निर्णय लिया था। अंततः इस योजना के तहत लंबित देनदारियों को चुकाने का निर्णय लिया गया है।
स्मृति ईरानी ने दिया जवाब
प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी को आवंटित कोचिंग कार्यक्रम के आधार पर योजना के तहत कोचिंग अवधि 3 महीने से 2 साल तक थी। वर्ष 2019-20 में 9 हजार 580 विद्यार्थियों, वर्ष 2020-21 में 5 हजार 300 विद्यार्थियों और वर्ष 2021-22 में कुल 5 हजार 90 विद्यार्थी इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। इस योजना की शुरुआत से, योजना के तहत 1 लाख 19 हजार 223 अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को लाभान्वित किया गया है, जिनमें से सबसे अधिक 12,155 लाभार्थी आंध्र प्रदेश राज्य से थे। यह जानकारी केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने गुरुवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी है।
