प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) को आज गुरुवार यानी 28 अगस्त को 11 वर्ष पूरे गए। यह योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी और आज यह दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन (फाइनेंसियल इन्क्लूजन) पहल बन चुकी है। पीएम मोदी ने इस अवसर पर कहा कि यह योजना गरीबों के लिए गरिमा, आत्मनिर्भरता और आर्थिक समानता लेकर आई है तथा बैंकों और आम जनता के बीच की खाई को पाट दिया है। अब तक 56.16 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं और इनमें कुल 2.67 लाख करोड़ रुपए की जमा राशि है। इनमें से 56% खाते महिलाओं के नाम पर हैं, जो महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और वित्तीय समानता का प्रतीक है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य “बैंकिंग द अनबैंक्ड, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड, फंडिंग द अनफंडेड और सर्विंग द अनसर्व्ड।” यानी गैर बैंकिंग वाले नागरिकों को बैंक से जोड़ना और सुरक्षित ऋण प्रदान करना है। इसके तहत किसी भी नागरिक को बिना न्यूनतम बैलेंस के बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट (BSBDA) खोलने की सुविधा दी गई। जिन लोगों के पास दस्तावेज नहीं थे, उनके लिए छोटा खाता शुरू किया गया। योजना के अंतर्गत सभी खाताधारकों को RuPay डेबिट कार्ड मिलता है जिसमें 2 लाख रुपए (28 अगस्त 2018 से पहले खुले खातों के लिए 1 लाख रुपए) का दुर्घटना बीमा कवर भी शामिल है। साथ ही 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी प्रदान की जाती है। ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स या बैंक मित्र नियुक्त किए गए हैं।
प्रधानमंत्री जन-धन योजना से लोगों का बैंकिंग व्यवस्था पर भरोसा बढ़ा
योजना से जुड़ी सबसे बड़ी उपलब्धियों में यह है कि अब तक 38.68 करोड़ RuPay डेबिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। 2015 में जहां कुल जमा राशि 15,670 करोड़ रुपए थी, वहीं अब यह बढ़कर 2,67,755 करोड़ रुपए हो गई है। इससे स्पष्ट है कि लोगों का औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था पर भरोसा बढ़ा है। यह योजना अब तक 327 सरकारी योजनाओं के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) का आधार बन चुकी है, जिससे बिचौलियों और लीकेज की समस्या काफी हद तक समाप्त हुई है। इस योजना की ऐतिहासिक उपलब्धि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भी मान्यता दी है, जब एक सप्ताह में 1.80 करोड़ (18,096,130) खाते खोले गए थे।
वित्त मंत्रालय ने हाल ही में 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक एक तीन महीने का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य हर ग्राम पंचायत और शहरी निकाय तक इस योजना और अन्य संबंधित योजनाओं का विस्तार करना है। केवल जुलाई 2025 में ही 99,753 शिविर लगाए गए, जिनमें से 80,462 शिविरों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इस दौरान 6.6 लाख नए जन धन खाते खोले गए और 22.65 लाख नए पंजीकरण प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के तहत हुए। साथ ही 4.73 लाख निष्क्रिय जन धन खातों और 5.65 लाख अन्य बचत खातों की KYC दोबारा जांच की गई।
कुल मिलाकर, प्रधानमंत्री जन धन योजना ने पिछले 11 वर्षों में वित्तीय समावेशन (फाइनेंसियल इन्क्लूजन) की दिशा में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। इसने न केवल गरीब और वंचित वर्ग को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा है बल्कि महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने में भी बड़ी भूमिका निभाई है। करोड़ों लोगों को बीमा, पेंशन और क्रेडिट जैसी सुविधाओं से जोड़ते हुए यह योजना भारत की डिजिटल पेमेंट क्रांति का आधार बनी है। आने वाले वर्षों में इसका लक्ष्य हर नागरिक को वित्तीय प्रणाली में शामिल कर सार्वभौमिक वित्तीय पहुंच सुनिश्चित करना है, ताकि देश की आर्थिक प्रगति में सभी नागरिकों की बराबरी की भागीदारी हो सके।-(PIB)
