इस साल देशभर में राशन कार्ड ‘पोर्टेबिलिटी’ में तेजी आई है। साल 2023 के पहले ग्यारह महीनों में राशन की दुकानों से खाद्यान्न वितरण को लेकर 28 करोड़ लेन-देन दर्ज हुए, जबकि 80 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) से अधिक खाद्यान्न वितरित किए गए हैं।
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बुधवार को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की वर्षांत समीक्षा- 2023 में इसके बारे में जानकारी मुहैया कराई। इसमें बताया गया कि वर्ष 2023 के 11 महीनों में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के तहत खाद्यान्न लेने के लिए 28 करोड़ लेन-देन किए गए हैं।
80 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा खाद्यान्न वितरित किए
वहीं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत अंतर-राज्य और अंतर-राज्य पोर्टेबिलिटी लेन-देन सहित 80 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा खाद्यान्न वितरित किए गए हैं।
हर महीने 2.5 करोड़ से अधिक ‘पोर्टेबिलिटी’ लेन-देन किए जा रहे दर्ज
मंत्रालय के मुताबिक वर्तमान में पीएमजीकेएवाई खाद्यान्न वितरण के तहत हर महीने 2.5 करोड़ से अधिक ‘पोर्टेबिलिटी’ लेन-देन दर्ज किए जा रहे हैं। राशन कार्ड ‘पोर्टेबिलिटी’ के तहत संबंधित व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर भी इसका उपयोग पहले की तरह कर सकता है। इसके अलावा घर पर उनके परिवार के सदस्य भी उसी राशन कार्ड पर खाद्यान्न की शेष को जरूरत के अनुसार उठा सकते हैं।
2019 से अब तक देशभर में 125 करोड़ से अधिक पोर्टेबिलिटी लेनदेन दर्ज
खाद्य मंत्रालय की अगस्त 2019 में वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना की शुरुआत के बाद से देशभर में 125 करोड़ से अधिक पोर्टेबिलिटी लेनदेन दर्ज किए गए हैं। इससे 241 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न वितरित किए गए हैं। इसमें राज्य के भीतर और दूसरे राज्यों में राशन दुकानों से खाद्यान्न लेन-देन शामिल है।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत एक जनवरी, 2024 से पांच साल की अवधि के लिए 81.35 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न देगी।
