केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक 22 जून को राष्ट्रीय राजधानी में होने वाली है। अक्टूबर 2023 में हुई पिछली बैठक के बाद परिषद की यह पहली बैठक है। जीएसटी परिषद के आधिकारिक एक्स हैंडल ने आज गुरुवार को लिखा, “जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक 22 जून, 2024 को नई दिल्ली में होगी।”
जीएसटी परिषद समय-समय पर जीएसटी व्यवस्था से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए बैठक करती है, जिसमें कर दरें, नीतिगत बदलाव और प्रशासनिक मुद्दे शामिल होते हैं। जीएसटी परिषद भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा यह सुनिश्चित करती है कि यह देश के आर्थिक लक्ष्यों को पूरा कर नागरिकों और व्यवसायों पर कर का बोझ कम करे।
53वीं जीएसटी परिषद की बैठक से होने वाले निर्णयों और सिफारिशों पर व्यवसायों, नीति निर्माताओं और आम जनता सहित विभिन्न हितधारकों इस बार पैनी नजर रहेगी, क्योंकि यह 18वीं आम लोकसभा चुनाव व सरकार के गठन बाद पहली बैठक होगी।
गौरतलब है कि देश में 1 जुलाई, 2017 से वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था और राज्यों को जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण होने वाले किसी भी राज्य के राजस्व के नुकसान के लिए पांच साल के लिए मुआवजे का आश्वासन दिया गया था। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले केंद्रीय बजट 2024-25 की तैयारियां शुरू हो गई है।
वित्त मंत्री ने अधिकारियों को बजट तैयार करने का निर्देश दिया
वित्त मंत्री ने वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालते ही बीते बुधवार यानी कल वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इस दौरान वित्त मंत्री ने अधिकारियों को बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया, जिसमें सावधानीपूर्वक योजना बनाने और व्यापक विश्लेषण की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इस शुरुआत का उद्देश्य अच्छी तरह से बजट सुनिश्चित करना है जो देश की आर्थिक प्राथमिकताओं और चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संबोधित करे । मंत्रालय की टीम के सहयोगात्मक प्रयासों से आगामी वित्तीय वर्ष के लिए एक मजबूत और रणनीतिक वित्तीय योजना बनाने में योगदान मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
