ग्रामीण विकास मंत्रालय अक्टूबर 2026 से देश के अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दीनदयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) 2.0 के तहत कौशल प्रशिक्षण के नए बैच शुरू करने जा रहा है। इस चरण में करीब 70 हजार ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण दिए जाने की उम्मीद है। इसके लिए देशभर के 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2,015 प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारी की गई है।
24 राज्यों में 1,200 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी
डीडीयू-जीकेवाई 2.0 पोर्टल के अनुसार, 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) को 1,200 से अधिक परियोजनाओं के लिए 5.6 लाख प्रशिक्षण लक्ष्य आवंटित किए हैं। अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी लक्ष्य आवंटन की प्रक्रिया के उन्नत चरण में हैं। मंत्रालय का लक्ष्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निर्धारित समयसीमा के भीतर शुरू करना है।
दो वर्षों में 9 लाख से अधिक प्रशिक्षण लक्ष्य
डीडीयू-जीकेवाई 2.0 के तहत वर्ष 2026-28 की दो वर्षीय अवधि के लिए सभी 31 भागीदार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 9 लाख से अधिक प्रशिक्षण लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। इस पहल के जरिए ग्रामीण युवाओं को रोजगार के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने और उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।
गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जोड़ने की योजना
दीनदयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। इसके तहत प्रशिक्षण की अवधि तीन महीने से लेकर 12 महीने तक होती है। योजना के माध्यम से युवाओं को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसरों से जोड़ने का प्रयास किया जाता है।
एनएसक्यूएफ के अनुरूप होंगे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
मंत्रालय के अनुसार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ग्रामीण युवाओं को संगठित करना होगा और उनकी मांग तथा रोजगार बाजार की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी। इसके तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं के लिए रोजगार के स्थायी अवसरों की संभावनाएं बढ़ाना है।
31 अक्टूबर तक लक्ष्य आवंटित करने के निर्देश
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रशिक्षण लक्ष्य आवंटित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि प्रशिक्षण बैच समय पर शुरू करने के लिए पीआईए को 31 अक्टूबर 2026 तक लक्ष्य आवंटित कर दिए जाएं।
प्रशिक्षण शुरू करने के लिए समीक्षा बैठकें
प्रशिक्षण बैच शुरू करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चरणबद्ध तरीके से समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों के जरिए लक्ष्य आवंटन, परियोजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समयबद्ध शुरुआत की प्रगति की समीक्षा की जा रही है। (इनपुट: पीआईबी)
