कर्नाटक के धारवाड़ जिले की 72 ग्राम पंचायतों को तपेदिक (टीबी) मुक्त घोषित किया गया है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
जोशी ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की मौजूदगी में कर्नाटक और केरल के सांसदों के साथ टीबी उन्मूलन को लेकर आयोजित परामर्श बैठक में धारवाड़ की प्रगति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जिले में टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों की संख्या 2023 में केवल दो थी, जो 2025 तक बढ़कर 72 हो गई।
उन्होंने कहा कि धारवाड़ जिला पूरी तरह टीबी मुक्त बनने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। केंद्र के टीबी उन्मूलन अभियान के तहत जिले में इसे जन आंदोलन का रूप दिया गया है।
जोशी के अनुसार, धारवाड़ में टीबी उपचार की सफलता दर 88 प्रतिशत रही है। गहन जांच अभियान के तहत 130 दिनों में 161 एक्स-रे शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 7,800 से अधिक लोगों की जांच की गई।
जनवरी से जुलाई 2026 के बीच जिले में 43,840 लोगों की टीबी जांच की गई, जो निर्धारित लक्ष्य का 124 प्रतिशत है। मंत्री ने कहा कि यह प्रगति लगातार जांच, समय पर बीमारी की पहचान और उपचार के प्रयासों के प्रभाव को दर्शाती है।
टीबी मरीजों को उपचार के दौरान पोषण संबंधी सहायता भी दी जा रही है। इसके लिए निक्षय मित्र पहल के तहत मरीजों को सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि उनके उपचार के परिणाम बेहतर हों और वे स्वस्थ होने की प्रक्रिया में पर्याप्त सहायता प्राप्त कर सकें।
जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार और जिला प्रशासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘टीबी मुक्त भारत’ के लक्ष्य को हासिल करने तथा धारवाड़ लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
नई दिल्ली में हुई बैठक में कर्नाटक और केरल में टीबी उन्मूलन के प्रयासों को तेज करने के उपायों पर भी चर्चा हुई। दोनों राज्यों के सांसदों ने टीबी उपचार के लिए स्वदेशी शोध, AI आधारित स्क्रीनिंग और मरीजों के लिए आधुनिक उपचार सुविधाओं की पहुंच को मजबूत करने का संकल्प लिया।
बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे, केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी, अनुप्रिया पटेल और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
(इनपुटः एजेंसी)
