केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति (High-Level Committee) ने वर्ष 2024 में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित असम और गुजरात को 707.97 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता मंजूर की है। यह राशि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से जारी की जाएगी।
कुल स्वीकृत राशि में से असम को 313.69 करोड़ रुपये और गुजरात को 394.28 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। यह सहायता राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) में उपलब्ध शुरुआती राशि के 50 प्रतिशत समायोजन के बाद दी जाएगी।
समिति ने इसके साथ ही हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान को फायर सर्विस के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 903.67 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसमें से 676.33 करोड़ रुपये केंद्र सरकार की हिस्सेदारी होगी। राज्यों के अनुसार, हरियाणा को 117.19 करोड़, मध्य प्रदेश को 397.54 करोड़ और राजस्थान को 388.94 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
केंद्र सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार प्राकृतिक आपदाओं और आपात स्थितियों में राज्य सरकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है।
यह सहायता पहले से जारी कोष के अतिरिक्त है। वित्त वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार ने अब तक 27 राज्यों को SDRF के तहत 13,603.20 करोड़ रुपये और 12 राज्यों को NDRF के तहत 2,024.04 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
इसके अलावा, 21 राज्यों को राज्य आपदा शमन कोष (SDMF) से 4,571.30 करोड़ रुपये और 9 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (NDMF) से 372.09 करोड़ रुपये भी दिए गए हैं।
