आत्मनिर्भर भारत अभियान को और आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) के बाद एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (ELI) स्कीम को लागू करने की योजना बना बना रही है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि यह योजना आने वाले समय में देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों अवसर पैदा करेगी। ELI योजना के तहत सरकार नियोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार दे सकें। केंद्रीय मंत्री मांडविया ने इस योजना को नियोक्ता और नौकरी चाहने वालों दोनों के लिए लाभकारी बताया है। भविष्य में यह योजना गुणवत्तापूर्ण रोजगार बढ़ाने, औपचारिक क्षेत्र को मजबूत करने और समावेशी विकास को गति देने में मदद करेगी।
राज्यों के श्रम और उद्योग मंत्रियों के साथ एक वर्चुअल बैठक में केंद्रीय मंत्री ने संकेत दिया कि आने वाले समय में इस योजना के जरिए रोजगार सृजन को नई दिशा दी जाएगी। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के KLEMS डेटा का उल्लेख करते हुए बताया कि बीते एक दशक में देश में 17 करोड़ से अधिक रोजगार उत्पन्न हुए हैं, और अब सरकार इस गति को ELI जैसी योजनाओं से और तेज करेगी।
डॉ. मांडविया ने यह भी कहा कि भविष्य में श्रम और उद्योग मंत्रालय मिलकर काम करेंगे, ताकि देश की अर्थव्यवस्था और कार्यबल को एक साथ मजबूती दी जा सके। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि ELI स्कीम के तहत प्रक्रियाएं सरल और डिजिटल होंगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा नियोक्ता इससे जुड़ सकेंगे। केंद्र सरकार ELI योजना पर कुल 99,446 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रही है और इसका लक्ष्य आगामी दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करना होगा।-(IANS)
