मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज (मंगलवार) को बाढ़ प्रभावित एक लाख 52 हजार किसानों को डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के द्वारा सीधे उनके खाते में कुल 101 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर कर दिया।
किसानों को क्षतिपूर्ति की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही
वर्ष 2024 के सितंबर में हुई बारिश एवं गंगा, कोसी, गंडक, बागमती तथा अन्य नदियों के जलस्तर में हुई वृद्धि के फलस्वरूप आई बाढ़ के कारण हुई फसल क्षति का प्रतिवेदन सभी प्रभावित जिलों से प्राप्त करने के उपरांत कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। आज के कार्यक्रम में यह राशि प्रथम चरण के लिए वितरित की गई है। अन्य प्राप्त आवेदनों का सत्यापन कर बाकी प्रभावित किसानों को भी राशि जल्द ही वितरित की जाएगी।
बाढ़ से 16 जिलों के 66 प्रखंड और 580 पंचायत प्रभावित
कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि गंगा एवं अन्य नदियों में जलस्तर बढ़ने के फलस्वरूप प्रथम चरण में आई बाढ़ से 16 जिलों के 66 प्रखण्ड और 580 पंचायत का कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ। अत्यधिक बारिश एवं कोसी, गंडक और बागमती सहित अन्य नदियों के जलस्तर के बढ़ने के फलस्वरूप दूसरे चरण में आई बाढ़ के कारण 16 जिलों के 69 प्रखण्ड और 580 पंचायतों का कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ। प्रभावित प्रति किसान को सिंचित क्षेत्र के लिए 17 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर, असिंचित क्षेत्र के लिए 8500 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा शाश्वत फसल के लिए 22 हजार 500 रुपये प्रति हेक्टेयर का कृषि इनपुट अनुदान दिया जा रहा है। प्रति किसान अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए अनुदान दिया जा रहा है।
आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए राज्य सरकार तत्पर
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को राज्य सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध कराती है। हम लोग आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए लगातार तत्पर रहते हैं। आज प्रथम चरण में आई बाढ़ से प्रभावित किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर की गई है। शेष प्रभावित किसानों के खाते में राशि यथाशीघ्र ट्रांसफर की जाएगी।
