असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार (19 सितंबर) को नए राशन कार्ड योजना का शुभारंभ किया है। सीएम हिमंत बिस्वा ने एक्स पर कहा, “NFSA लाभ बढ़ाने की योजना के तहत, हम अन्य 12 लाख लाभार्थियों को जोड़ रहे हैं, जो हर महीने मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र होंगे। इस योजना में, हम प्रति माह ₹440 करोड़ से अधिक खर्च करेंगे। एनएफएसए कार्ड से आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज भी मिलेगा।”
आपको बता दें कि असम सरकार ने इस साल जनवरी में पूरे राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 42,85,745 नए लाभार्थियों को शामिल करने में सफलता हासिल की है और बीते जनवरी में 10,73,489 नए परिवारों को राशन कार्ड जारी किए। अन्य नए लाभार्थियों का चयन किया जाएगा और आज से उनके परिवारों को नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे।
ज्ञात हो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को देश के लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लागू होने के समय केंद्र सरकार द्वारा असम के लाभार्थियों के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया था। यह लक्ष्य 2011 की जनगणना के अनुसार दिया गया था। इसलिए, असम में लगभग 19,92,167 नए लाभार्थियों को अभी भी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर किया जाना बाकी था।
प्रदेश के सीएम डॉ हिमंत बिस्व सरमा ने एक्स पर कहा, “आज हमने हमारी सबसे मज़बूत महिला सशक्तिकरण एवं खाद्य सुरक्षा परियोजना के विस्तार का शुभारंभ किया। असम में Orunodoi 3.0 के तहत 37 लाख से अधिक लोगों को प्रति माह ₹1250 मिलेंगे और NFSA राशन कार्ड के तहत अब करीब 2.5 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्य सामग्री प्राप्त होगी।
दरअसल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर में इस योजना के तहत सभी लाभार्थियों को मुफ्त चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। देश भर में इस समय 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त चावल की आपूर्ति की जा रही है।
असम में, वर्तमान में 2,31,97,608 लाभार्थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त चावल प्राप्त कर रहे हैं। इस योजना में इस समय 66,86,845 परिवार शामिल हैं। इनमें से 6,72,024 अंत्योदय अन्न योजना प्राप्त करने वाले परिवार हैं और 60,14,821 प्राथमिकता वाले परिवार हैं।
