यह बजट विकसित भारत के संकल्प का बजट है। देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। इस बजट में प्रस्तावित विकास उपाय 10 व्यापक क्षेत्रों में हैं, जिनमें गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस बजट से भारत की इकोनॉमी को रफ्तार मिलेगा। मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा। 6 सेक्टर में तेजी से विकास होगा।

 मिडिल क्लास: 12 लाख तक कमाने वालों को नहीं देना होगा कोई टैक्स

अब 12 लाख तक कमाने वाले को हर साल 80 हजार रुपये का फायदा होगा। 75 हजार के स्टैंडर्ड डिडक्शन को जोड़ें तो अब 12 लाख 75 हजार पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नए टैक्स रिजीम में 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा।

 न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब

0-4 लाख तक 0 टैक्स, 4 से 8 लाख तक 5 फीसदी टैक्स, 8 से 12 लाख तक 10 पर्सेंट और 12 से 16 लाख तक 15 पर्सेंट टैक्स। 16 से 20 लाख तक 20 फीसदी टैक्स, 20 से 24 लाख तक 25 फीसदी टैक्स, 24 लाख से ऊपर 30 पर्सेंट का टैक्स स्लैब तय किया गया है।

आ रहा नया इनकम टैक्स बिल

नया इनकम टैक्स बिल आ रहा है। नए इनकम टैक्स कानून में धाराएं और शब्दों को कम किया जाएगा ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। सरकार ने ऐसे उपाय किए हैं जिससे कि देश आगे बढ़ रहा है और लोगों की जरूरतें पूरी हो रही हैं। 

 टीडीएस की सीमा बढ़ाकर 10 लाख की गई

बुजुर्गों के टैक्स डिडक्शन में सुधार किया जाएगा। टीडीएस की सीमा बढ़ाकर 10 लाख की जाएगी। आईटीआर भरने की समय सीमा बढ़ाकर चार साल कर दी जाएगी। सीनियर सिटीजन को टैक्स में दोगुनी छूट दी जाएगी। टीडीएस में भुगतान की देरी को अपराध की कैटेगरी से बाहर किया। जुलाई 2024 के बजट में, विवरण दाखिल करने की नियत तारीख तक टीडीएस के भुगतान में देरी को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया।

 सरकार एक से अधिक उपकर या अधिभार नहीं लगाने का प्रस्ताव करती है

बजट में कहा कि 82 टैरिफ लाइनों पर सामाजिक कल्याण अधिभार से छूट दी जाएगी। आयकर रिटर्न दाखिल करने की सीमा 2 साल से बढ़ाकर 4 साल की गई। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है।

 पीएम धन धान्य कृषि योजना का ऐलान

फसलों की उपज बढ़ाने हेतु प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना शुरू की जाएगी। इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा। राज्य सरकारों के सहयोग से देश के 100 जिलों में यह योजना चलाई जाएगी।

 किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ी 

किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर बड़ा ऐलान किया। किसान क्रेडिट कार्ड से अधिक ऋण मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड से लोन 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी जाएगी।

 बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना का ऐलान

बिहार के लोगों की आय बढ़ाने के लिए मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। इसके अलावा भारत मत्स्य उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी है। किसानों को लोन देने के लिए किसान कार्ड दिया जाएगा। डेयरी किसानों के लिए कर्ज की सीमा तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख की जाएगी।

 सरकार दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए मिशन शुरू करेगी

सरकार दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के मकसद से 6 साल का मिशन शुरू करेगी, जिसमें तुअर और मसूर पर खास ध्यान दिया जाएगा। NAFED और NCCF जैसी केंद्रीय एजेंसियां ​​एजेंसियों के साथ पंजीकरण करने वाले और समझौते करने वाले किसानों से इन दालों की खरीद के लिए तैयार रहेंगी।

 मछली पकड़ने पर जोर

सतत मछली पकड़ने को बढ़ावा दिया जाएगा। मत्स्य उद्योग में भारत दूसरे नंबर पर है। समुद्री खाद्य का मूल्य 60 हजार करोड़ है। हुए सतत मछली पकड़ने को बढ़ावा देगी।

 स्वास्थ्य सुविधाओं का ऐलान

 सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर की स्थापना होगी। शहरी श्रमिकों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए योजना लागू की जाएगी। तीन वर्ष में सभी जिलों के कैंसर देखभाल केंद्र खोले जाएंगे देश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढ़ांचे का विस्तार होगा और अगले तीन वर्ष में सभी जिलों के कैंसर देखभाल केंद्र खोले जाएंगे। इनमें से 200 केंद्र वित्त वर्ष 2025-26 में शुरू हो जाएंगे। गिग कामगारों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा की सुविधा दी जाएगी। अगले दस वर्ष में चिकित्सा शिक्षा के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट (पैरा स्नातक) की लगभग 1.1 लाख सीटें बढ़ेंगीं। इसमें 130 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

 गंभीर बीमारियों की दवाइयां कस्टम फ्री होंगी

घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में बड़ा निवेश किया जाएगा। रेयर डिजीज से पीड़ित लोगों के लिए दवाइयों को पूरी तरह से कस्टम फ्री कर दिया जाएगा।36 जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरह से सीमा कर खत्म कर दिया जाएगा। सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। कैंसर के इलाज की दवाएं सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5 फीसदी कर दी जाएगी।

 बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 10 प्रतिशत

सरकार अगले सप्ताह एक नया आयकर विधेयक पेश करेगी, जिसमें ‘‘पहले विश्वास करो, बाद में जांच करो’’ की अवधारणा को आगे बढ़ाया जाएगा। एक अन्य प्रमुख कदम के तहत बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत किया जाएगा।पिछले 10 वर्षों में सरकार ने करदाताओं की सुविधा के लिए कई सुधारों को लागू किया है, जिसमें ‘फेसलेस’ मूल्यांकन भी शामिल है।

सरकार द्वारा करदाताओं के लिए ‘चार्टर’ लाने, ‘रिटर्न’ प्रक्रिया में तेजी लाने और करीब 99 प्रतिशत आयकर ‘रिटर्न’ स्व-मूल्यांकन पर आधारित होने का भी उल्लेख किया।

 अर्बन चैलेंज फंड स्थापित किए जाएंगे

सरकार शहरों को विकास केंद्र बनाने के प्रस्तावों को लागू करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का अर्बन चैलेंज फंड स्थापित किए जाएंगे।

 बजट में गिग वर्कर्स के लिए घोषणा

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए काम कर रहे गिग वर्कर्स के लिए आईडी कार्ड बनेगा। इसके लिए ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू किए जाएंगे। इससे 1 करोड़ Gig Workers को फायदा मिलेगा।

 युवा और शिक्षा 

 कौशल के लिए 5 राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने की घोषणा। युवाओं के मन में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए अगले 5 वर्षों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी। वैश्विक विशेषज्ञता के साथ कौशल के लिए 5 राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है।

 मेडिकल कॉलेज में दस हजार से ज्यादा सीटें जोड़ी जाएंगी

वर्ष 2014 के बाद शुरू की गई पांच आईआईटी में 6,500 और विद्यार्थियों को शिक्षा की सुविधा देने के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना 500 करोड़ रुपये की कुल लागत से की जाएगी। अगले वर्ष मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें भी जोड़ी जाएंगी, जिसका लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 75,000 सीटें जोड़ना है।

 स्कूलों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और लैब की सुविधा

स्कूलों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा स्कूलों में लैब बनवाई जाएंगी जिससे छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित होगी। उन्होंने कहा कि आईआईटी की संख्या बढ़ाई जाएगी।

 IIT का विकास, बढ़ेगा आधारभूत ढांचा

पिछले 10 सालों में 23 आईआईटी में 65000 से 1.35 लाख हो गई है स्टूडेंट्स की क्षमता। 2014 के बाद शुरू हुए 5 IITs में 6500 से ज्यादा छात्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी।

 पटना आईआईटी को केंद्र की सौगात

बिहार में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा। आईआईटी का आधारभूत ढांचा बढ़ाया जाएगा। पटना आईआईटी के लिए बड़ा ऐलान। पटना आईआईटी में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। साथ ही हॉस्टल भी बढ़ेगा।   

 मेडिकल एजुकेशन के लिए घोषणा

10 साल में 1.1 लाख मेडिकल सीट्स (यूजी और पीजी) बढ़ी हैं। ये 130% बढ़ोतरी है। अगले साल मेडिकल कॉलेजों में 10 हजार अतिरिक्त मेडिकल की सीटें बढ़ाई जाएंगी। अगले 5 सालों में 75 हजार मेडिकल सीट बढ़ाने का लक्ष्य है।

 एजुकेशन बजट: AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

शिक्षा में एआई को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

 स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

 भारतीय भाषा पुस्तक परियोजना का किया जाएगा क्रियान्वयन 

भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम शुरू की जाएगी। इसका मकसद डिजिटल माध्यम से छात्रों को अपनी भाषा में किताबों को समझने में मदद करना है।सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश स्कूल तथा उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं की डिजिटल पुस्तकों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय भाषा पुस्तक परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।

 पीएम रिसर्च फेलोशिप स्कीम

पीएम रिसर्च फेलोशिप स्कीम के तहत अगले 5 सालों में 10 हजार फेलोशिप दी जाएगी। इस PM Research Fellowship का फायदा आईआईटी और आईआईएससी के छात्रों को टेक्नोलॉजी सेक्टर में रिसर्च के लिए मिलेगा।

 अटल टिंकरिंग लैब्स की घोषणा

अगले पांच सालों में 50,000 सरकारी स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई जाएंगी। 

 व्यापार और बिजनेस 

 उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए योजना शुरू की जाएगी। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

 MSME के लिए बड़े ऐलान

एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए लोन देने के लिए कार्ड जारी किए जाएंगे। एमएसएमई सेक्टर को ज्यादा पैसा मिल सके इसलिए इसे ढाई गुना बढ़ाया जा रहा है। एमएसएमई को अधिक व्यापक बनाने के लिए उनकी सहायता करने के लिए वर्गीकरण के साथ सीमा को दोगुना तक बढ़ाया जाएगा। 

 क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाया जाएगा

लोन तक पहुंच में सुधार के लिए, क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया जाएगा, जिससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज मिलेगा। स्टार्टअप के लिए, 10 करोड़ रुपये से 20 करोड़ रुपये तक, 27 फोकस क्षेत्रों में ऋण के लिए गारंटी शुल्क को 1% तक कम किया जाएगा, जो कि आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं।

 खिलौनों का ग्लोबल हेड बनेगा भारत

भारत को दुनियाभर में खिलौनों का हब बनाया जाएगा। इसके अलावा फूड मैन्युफैक्चरिंग मिशन चलाया जाएगा ताकि हमारे यहां फूड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से बढ़े। क्लीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। हम बैट्रियों और सोलर पैनल्स को बनाने का प्रयास करेंगे। वहीं तीसरा इंजन है इन्वेस्टमेंट। लोगों में अर्थव्यवस्था में निवेश करेंगे।

 आयातकों और निर्यातकों को भी राहत

आयातकों, निर्यातकों के लिए माल की निकासी के बाद स्वैच्छिक रूप से महत्वपूर्ण तथ्यों की घोषणा करने के लिए एक नए प्रावधान की घोषणा की। केंद्रीय बजट 2025-26 में सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अस्थायी मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लिए दो वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई है, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 

 अन्य क्षेत्रों में बजट का फोकस 

 बुनियादी ढांचा विकास के लिए डेढ़ लाख करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को 50 साल के ब्याज-मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।  बुनियादी ढांचे से संबंधित प्रत्येक मंत्रालय इन परियोजनाओं को तीन साल की अवधि में लागू करने का प्रस्ताव लेकर आएगा। इन परियोजनाओं को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के जरिये लागू किया जा सकता है।

 इनोवेशन के लिए 20 हजार करोड़ रुपये

सरकार निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में नवोन्मेषण को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार आसान ऋण पहुंच के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य के साथ निर्यात संवर्धन मिशन शुरू करेगी। केंद्र उभरते मझोले (टियर-2) शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा स्थापित करेगा।वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ अर्थव्यवस्था के एकीकरण को मजबूत करने के लिए सरकार घरेलू विनिर्माण क्षमता के लिए समर्थन प्रदान करेगी।अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भारत ट्रेड नेट स्थापित करने की योजना की भी घोषणा की।

 जल जीवन मिशन का होगा विस्तार

जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके जरिए 100 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को कवर किया जाएगा। 2019 से अब तक 80 प्रतिशत ग्रामीण आबादी कवर हो चुकी है।पीपीपी मोड में बड़ा निवेश किया जाएगा। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडेटर का काम राज्यों को दिया जाएगा। जल जीवन स्कीम में बड़ा निवेश किया जा रहा है। 

 नई उड़ान योजना का ऐलान

नई उड़ान योजना शुरू की जाएगी। इसमें 120 नए गंतव्य शामिल होंगे। 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को सेवा दी जाएगी। उड़ान योजना से करीब 1.5 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी।

 20 हजार करोड़ का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम

परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में 20 हजार करोड़ का निवेश किया जाएगा। इसके अलावा खनन क्षेत्र में सुधार किया जाएगा। छोटे-छोटे मिनरल्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

 50 पर्यटन स्थलों का विकास, पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण

50 पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। इसके अलावा पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया जाएगा ताकि लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सके। 

 सस्ते होंगे चमड़े से बने सामान

चमड़े से बने सामान की कीमतों में कमी होने की संभावना है। इनकम टैक्स कानून में सुधार के बाद दंड की जगह न्याय पर फोकस रहेगा। 

 लेदर उद्योग स्कीम में 22 लाख नई नौकरी पैदा करने का लक्ष्य

लेदर उद्योग स्कीम में 22 लाख नई नौकरी पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सरकार मदद मुहैया कराएगी। 

 क्या महंगा और क्या सस्ता

कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के लिए 36 दवाओं को मूल सीमा शुल्क से छूट दी गई है। सरकार ने 37 और दवाओं पर मूल सीमा शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव किया है। केंद्र ने कोबाल्ट उत्पाद, एलईडी, जिंक, लिथियम आयन बैटरी स्क्रैप और 12 महत्वपूर्ण खनिजों को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने का भी प्रस्ताव किया है।

 LED, LCD टीवी के घटेंगे दाम

एलईडी, एलसीडी टीवी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5 फीसदी कर दी जाएगी। ऐसे में इन इलेक्ट्रॉनिक समानों के दाम कम होंगे। लिथियम ऑयन बैट्री सस्ती होगी। इसमें सरकार ज्यादा निवेश करेगी।

प्रसार भरती