केन्द्रीय कैबिनेट ने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और भूटान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहन मिलेगा और दोनों पक्षों के लिए अनुपालन लागत कम होगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भूटान फूड एंड ड्रग अथॉरिटी (BFDA), स्वास्थ्य मंत्रालय, रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के बीच फूड सेफ्टी के क्षेत्रों में सहयोग के संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी।
भारत से उत्पादों का निर्यात करते समय बीएफडीए एफएसएसएआई द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुपालन के प्रमाण के रूप में एक स्वास्थ्य प्रमाणपत्र (Health Certificate) जारी करेगा। बता दें इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहन मिलेगा और दोनों पक्षों के लिए अनुपालन लागत कम होगी।
वहीं दूसरी ओर भूटान फूड एंड ड्रग अथॉरिटी (बीएफडीए), स्वास्थ्य मंत्रालय, रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर होने से दोनों पड़ोसी देशों के बीच कारोबार में सुगमता आएगी।
बता दें कि भूटान के साथ सदियों से भारत के मधुर संबंध रहे हैं और यह भारत का करीबी सहयोगी रहा है। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में काफी प्रगति हुई है। गौरतलब है कि भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे 14 मार्च को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री टोबगे कि इस साल जनवरी में पदभार ग्रहण करने के बाद यह पहली बार विदेश यात्रा है।
