दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसा मामले में सुनवाई के दौरान शुक्रवार (20 सितंबर) को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोचिंग संस्थानों की व्यवस्था को लेकर एक कमेटी गठित की गई है, जो जल्द ही रिपोर्ट देगी। कोर्ट ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार से भी पूछा है कि उन्होंने इस मामले पर क्या कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर चार हफ्ते के बाद सुनवाई करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त को इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में कोचिंग सेंटर डेथ चैंबर बन गए हैं। ये लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। हम इन कोचिंग सेंटर को बंद कर सकते हैं और तब तक ऑनलाइन मोड के जरिये इनके संचालन की इजाजत देंगे जब तक ये फायर और दूसरे सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते।
सुप्रीम कोर्ट ने राजेन्द्र नगर के कोचिंग सेंटर में तीन छात्रों की मौत का जिक्र करते हुए कोचिंग सेंटर में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर नाराजगी जाहिर की थी।
उल्लेखनीय है कि 27 जुलाई को राउज आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट स्थित लाइब्रेरी में छात्र पढ़ाई कर रहे थे जब बेसमेंट में अचानक आए पानी में तीन छात्र फंस गए थे और इनकी मौत हो गई। दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश दे चुका है। (H.S)
