केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति ने विभिन्न राज्यों के लिए कई आपदा शमन और क्षमता निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। गुरुवार को नई दिल्ली में हुई उच्चस्तरीय समिति की बैठक में वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सदस्य के रूप में शामिल हुए। समिति ने 6 शहरों में शहरी बाढ़ से निपटने, 4 पहाड़ी राज्यों में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट बाढ़ (GLOF) को कम करने और 3 राज्यों में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (NDMF) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से फंडिंग के कुल 9 प्रस्तावों पर विचार किया। समिति ने सभी 28 राज्यों में युवा आपदा मित्र योजना को लागू करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया।
गृह मंत्रालय के अनुसार केन्द्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) के तहत 14 राज्यों को 6348 करोड़ रुपये और राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (SDMF) के तहत 6 राज्यों को 672 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के तहत 10 राज्यों को 4265 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।
दरअसल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आपदा प्रतिरोधी भारत के विज़न को साकार करने के लिए गृह मंत्रालय ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में देश में आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की हैं। देश में आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली को मजबूत करके आपदाओं के दौरान जान-माल को होने वाले बड़े नुकसान को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं।
बता दें, 25 जुलाई को हुई इस बैठक में उच्चस्तरीय समिति ने तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के 6 महानगरों – मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे – में शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए 2514.36 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली 6 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इससे पहले 27 नवंबर 2023 को उच्चस्तरीय समिति ने तमिलनाडु राज्य के लिए चेन्नई में 561.29 करोड़ रुपये की लागत से बाढ़ प्रबंधन के लिए एकीकृत समाधान वाले परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
वहीं दूसरी ओर 4 पहाड़ी राज्यों- हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के लिए उच्चस्तरीय समिति ने 150 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय पर ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट बाढ़ (GLOF) जोखिम शमन के लिए एक परियोजना प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
इसके अतिरिक्त उच्चस्तरीयसमिति ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से 470.50 करोड़ रुपये की लागत से युवा आपदा मित्र योजना (YAMS) के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। जिसे देश के 315 सबसे अधिक आपदा-संभावित जिलों में मास्टर ट्रेनर के रूप में 1300 प्रशिक्षित आपदा मित्र वॉलंटियर्स और विशेष रूप से एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स से लिए गए 2.37 लाख वॉलंटियर्स को आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया में प्रशिक्षित करने के लिए लागू किया जाएगा। इससे पहले सरकार द्वारा लागू की गई “आपदा मित्र” योजना के तहत देश के 350 सबसे अधिक आपदा-संभावित जिलों में आपदा प्रतिक्रिया के लिए लगभग 1 लाख सामुदायिक वॉलंटियर्स को प्रशिक्षित किया गया है।
