देश में खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों को कम करने और किसानों से उनके उत्पाद खरीद कर केंद्र सरकार बफर स्टॉक रखती है। इससे किसानों के साथ ही आम आदमी को भी लाभ होता है। ऐसे में केंद्र सरकार बफर स्टॉक के लिए इस सीजन में पांच लाख टन प्याज की खरीदारी करेगी। सरकार ने मंगलवार को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नेफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) को बफर जरूरत के लिए किसानों से सीधे प्याज की खरीद शुरू करने का निर्देश दिया है।
कीमतों में संभावित गिरावट के बीच उठाया कदम
उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा कि नेफेड और एनसीसीएफ को बफर स्टॉक के लिए किसानों से 5 लाख टन प्याज की खरीद शुरू करने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने प्याज निर्यात प्रतिबंध को आगे बढ़ाने की वजह से मंडी की कीमतों में संभावित गिरावट के बीच यह कदम उठाया है।
प्याज निर्यात पर प्रतिबंध
मंत्रालय के मुताबिक सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाया कि वह उनके हितों की रक्षा के लिए अगले 2-3 दिन में पांच लाख टन रबी प्याज की खरीद शुरू करेगी। दरअसल पिछले हफ्ते वाणिज्य मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने प्याज निर्यात पर लागू प्रतिबंध को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया था। पहले प्याज निर्यात पर रोक 31 मार्च, 2024 तक वैध थी।
गौरतलब हो कि कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार रबी सत्र 2023-24 (जुलाई-जून) में प्याज उत्पादन 20 फीसदी घटकर 190.5 लाख टन रहने का अनुमान है जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह 237 लाख टन रहा था। देश में प्याज की उपलब्धता के लिए रबी प्याज अहम है क्योंकि सालाना उत्पादन में 72-75 फीसदी का योगदान देता है।
