दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आप सरकार को दिल्ली में आशा कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले मौजूदा 3,000 रुपये प्रति माह वजीफे को बढ़ाकर 9,000 रुपये करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि उनके वजीफे में आखिरी बार 2018 में बढ़ोतरी की गई थी, हालांकि संशोधन हर तीन साल में होने वाला था। यह जानकारी उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में दी गई।
उन्होंने आंगनवाड़ी पर्यवेक्षकों के वेतन को तत्काल जारी करने का भी अनुरोध किया
प्रेस रिलीज में उन्होंने आंगनवाड़ी पर्यवेक्षकों के वेतन को तत्काल जारी करने का भी अनुरोध किया है। सोमवार को राज निवास में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल एलजी से मुलाकात की थी और उनके संज्ञान में लाया कि 2018 से उनके वजीफे को संशोधित नहीं किया गया है। इसके बाद एलजी का यह संदेश आया है। आपको बता दें कि आंगनवाड़ी पर्यवेक्षकों का वेतन पिछले सात माह से भुगतान नहीं हुआ। प्रतिनिधिमंडल ने आजीविका के संदर्भ में उनके सामने आने वाली विभिन्न कठिनाइयों को और एलजी के समक्ष रखा और उनसे हस्तक्षेप का अनुरोध किया।
सरकार उनकी बात नहीं सुन रही
दरअसल मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ASHA) कार्यकर्ता, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत समुदाय में गैर-चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं, महंगाई के बावजूद कम वेतन मिलने और बार-बार प्रतिनिधित्व और विरोध के बावजूद सरकार द्वारा उनकी बात नहीं सुनने की शिकायत कर रहे हैं।
एलजी से मदद मांगी
बयान में कहा गया है कि उन्हें दिया जा रहा वजीफा आखिरी बार 2018 में तय/संशोधित किया गया था और उस समय लिए गए कैबिनेट के फैसले के अनुसार इसे हर तीन साल में संशोधित किया जाना था। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधिमंडल ने इन मुद्दों को उठाया और एलजी से मदद मांगी।
मामले आप सरकार के अधिकार क्षेत्र में
एलजी सक्सेना ने उन्हें बताया कि उन्होंने जो मामले उठाए हैं, वे स्थानांतरित विषयों से संबंधित हैं, जो आप सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं। हालाँकि, उन्होंने उनकी स्थिति के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और साथ ही इस बात की सहमति व्यक्त की कि उनकी माँगें उचित हैं। उन्होंने सरकार को उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए सलाह देने का वादा किया। (इनपुट-एएनआई)
