दिल्ली में बढ़ती गर्मी के मद्देनजर पानी के बढ़ते संकट को लेकर दाखिल दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज (बुधवार) सुनंवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने टैंकर माफिया पर कार्रवाई को लेकर दिल्ली सरकार से सवाल पूछा। दिल्ली में पानी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट कल फिर सुनवाई करेगा।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा जिसमें हिमाचल प्रदेश से राष्ट्रीय राजधानी को पानी की आपूर्ति की सुविधा देने के लिए हरियाणा राज्य को निर्देश देने की मांग की गई है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 7 जून से हिमाचल प्रदेश 137 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ने के निर्देश दिए थे।
इसके बाद दिल्ली जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार (10 जून) को सुनवाई हुई। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को याचिका में खामियों को दूर न करने पर फटकार लगाई। दिल्ली सरकार ने जल सकंट को देखते हुए हरियाणा, हिमाचल और उत्तर प्रदेश से एक्स्ट्रा पानी छोड़ने के निर्देश देने के लिए लगाई याचिका में कुछ कमियां थीं, जिसके कारण अलग-अलग पक्ष द्वारा लगाए गए दस्तावेज स्वीकार नहीं हो पा रहे थे। इस पर जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की वेकेशन बेंच ने दिल्ली सरकार को कहा कि पिछली सुनवाई में बताया गया था फिर भी आपने गलतियों को ठीक नहीं किया।
आज (12 जून) दिल्ली जल संकट पर हो रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टैंकर माफिया पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कदम उठाया गया है या कार्रवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर आप टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो हम दिल्ली पुलिस से उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहेंगे। इस दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि हमने कदम उठाए हैं और अगर पुलिस भी एक्शन ले तो हमें खुशी होगी।
दिल्ली जल बोर्ड और टैंकर माफिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पर दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, “हमने पुलिस में शिकायत दर्ज की है कि मुनक नहर से ककोरी के बीच में पानी की चोरी टैंकर माफिया द्वारा की जा रही है। हमने पुलिस को साक्ष्य भी दिए हैं और बताया है कि जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में आई है तब से टैंकर माफिया बढ़ा है, अब पुलिस अपना काम करेगी। मुझे लगता है कि इस पर जल्द कार्रवाई होगी।”
वहीं दूसरी ओर इसे लेकर शिवसेना(UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, “यह दुखद है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आपसी राजनीतिक झगड़ों का भुगतान आम जनता को भुगतना पड़ रहा है और इन सब में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है।
गौरतलब है, राष्ट्रीय राजधानी में पानी की किल्लत के बीच कुछ इलाकों में टैंकरों के जरिए लोगों को पानी की आपूर्ति की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली जल संकट पर अब कल सुनवाई करेंगा। सुप्रीम कोर्ट ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए उठाए गए क़दमों के बारे में दिल्ली सरकार को आज शाम तक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।
