सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली जल संकट विवाद से किनारा कर लिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्यों के बीच यमुना जल के बंटवारे से संबंधित मुद्दा एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट के पास फॉर्मूला तय करने की विशेषज्ञता नहीं है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वे आज शाम पांच बजे तक अपर यमुना रिवर बोर्ड के समक्ष अपनी मांग रखे। बता दें कि दिल्ली जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा है कि उनके पास दिल्ली को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है। दिल्ली सरकार ने आज (गुरुवार) सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में कहा है कि वो टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि टैंकर माफिया यमुना के दूसरे किनारे से पानी ले रहे हैं जो हरियाणा में पड़ता है।
कोर्ट ने अपर यमुना रिवर बोर्ड को दिया निर्देश
कोर्ट ने अपर यमुना रिवर बोर्ड को निर्देश दिया कि वो दिल्ली सरकार का आवेदन मिलने के बाद कल शाम बैठक कर इस मामले को जितना जल्द हो सके सुलझाएं। अगर जरूरत पड़ी तो अपर यमुना रिवर बोर्ड रोजाना बैठक कर सकती है।
दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा
दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में कहा है कि वो टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि टैंकर माफिया यमुना के दूसरे किनारे से पानी ले रहे हैं जो हरियाणा में पड़ता है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अदालत इस मामले में हरियाणा से पूछे कि कार्रवाई क्यों नहीं की गई। दरअसल, कल 12 जून को सुप्रीम कोर्ट ने पानी की बर्बादी और टैंकर माफिया को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी।
पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने दिल्ली सरकार से कहा था कि अगर टैंकर माफिया के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो हम दिल्ली पुलिस को आदेश देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को हलफनामा दाखिल कर ये बताने को कहा है कि पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं।
दिल्ली सरकार ने सीमावर्ती राज्य से अतिरिक्त पानी देने का निर्देश देने की मांग की
ज्ञात हो, दिल्ली सरकार की याचिका में दिल्ली में पानी की किल्लत को देखते हुए हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से एक महीने के लिए अतिरिक्त पानी दिए जाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। दिल्ली सरकार ने भीषण गर्मी का हवाला देते हुए कहा था कि दिल्ली की पानी की जरूरत बढ़ गई है। ऐसे में देश की राजधानी में पानी की जरूरत पूरा करना सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए सीमावर्ती राज्य अतिरिक्त पानी दिल्ली को दें।
दिल्ली जल बोर्ड 1000 टैंकर चला रहा
वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय राजधानी में पानी की कमी के बीच, दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने आज एडीएम/एसडीएम और तहसीलदारों की टीम के साथ अक्षरधाम के पास जल वितरण नेटवर्क का निरीक्षण किया। अतिशी ने मीडिया से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने टैंकर के विषय को उठाया था और हमने उसपर रिपोर्ट फाइल की है लेकिन आज के दिन में दिल्ली जल बोर्ड 1000 टैंकर चला रहा है, अवैध टैंकर रोकने की ज़रूरत है लेकिन उसे रोकने से भी 40 एमजीडी की पानी की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है।
