नशीली दवाओं का दुरुपयोग विश्व में एक गंभीर समस्या बनी हुई है। यह धीरे-धीरे व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाती है, परिवारों को तोड़ती है और समुदायों को कमजोर करती है। इसके प्रभाव केवल व्यसन तक ही सीमित नहीं हैं। यह दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षति पहुंचाती है। भारत की 65 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है, जिससे युवा नशामुक्त और विकसित भारत के निर्माण के प्रमुख प्रेरक बन गए हैं।
स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, “आप जो भी सोचेंगे, वही बनेंगे। अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं, तो आप कमजोर बनेंगे; अगर आप खुद को मजबूत समझते हैं, तो आप मजबूत बनेंगे।” युवाओं के लिए एक सच्चे प्रेरणास्रोत, स्वामी विवेकानंद ने युवा मन को नशीली दवाओं के सेवन जैसी हानिकारक आदतों से दूर रहने का मार्गदर्शन दिया। उनका मानना था कि जो भी चीज किसी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से कमजोर करती है, उसे जहर की तरह त्याग देना चाहिए। उन्होंने युवाओं को अपनी ऊर्जा और बुद्धि का इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण के लिए करने के लिए प्रोत्साहित किया, न कि खुद को नष्ट करने के लिए।
युवाओं की शक्ति, ऊर्जा और उद्देश्य की स्पष्टता भारत के भविष्य को बदल सकती है, बशर्ते उन्हें नशे की लत जैसे विनाशकारी प्रभावों से बचाया जाए। आइये आपको बताते हैं, भारत सरकार कैसे और किन प्रयासों से देश के युवाओं और आम लोगों में नशीली दवाओं के इस्तेमाल और नशे की लत से बचाने के लिए कार्य कर रही है।
सरकार की नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रति शून्य-सहिष्णुता नीति
दरअसल, भारत सरकार ने एक केंद्रित और संगठित दृष्टिकोण के साथ नशीली दवाओं के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति अपनाई है। सरकार ने नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युवाओं और आम लोगों के बीच जागरूकता फैलाकर इस लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया है। केवल एक वर्ष की अवधि में, इस दृष्टिकोण के कारण देश भर में नशीली दवाओं की जब्ती, गिरफ्तारियों और समन्वित कार्रवाई में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
आपको बता दें, 2024 में, एनसीबी सहित देश भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने लगभग 25,330 करोड़ रुपये मूल्य की दवाएं जब्त कीं, जो 2023 में जब्त की गई 16,100 करोड़ रुपये से 55 प्रतिशत अधिक है। 2024 में, अधिक हानिकारक और नशे की लत वाली सिंथेटिक दवाओं, कोकीन और साइकोट्रॉपिक पदार्थों के रूप में उपयोग की जाने वाली फार्मास्युटिकल दवाओं की जब्ती में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना
मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग के खिलाफ राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करने के लिए भारत सरकार द्वारा 17 मार्च 1986 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की स्थापना की गई थी। केंद्र सरकार की देखरेख में कार्यरत, एनसीबी एनडीपीएस अधिनियम और संबंधित कानूनों के तहत राज्यों और विभिन्न एजेंसियों के बीच प्रवर्तन संबंधी कार्रवाइयों का समन्वय करता है। यह भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुपालन को भी सुनिश्चित करता है, मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग का समर्थन करता है, और मादक पदार्थों के दुरुपयोग से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर काम करता है।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) वर्षों से एक समन्वित राष्ट्रीय रणनीति के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग के नेटवर्क को तोड़ने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। पिछले एक दशक में दर्ज मामलों, गिरफ्तारियों और जब्त किए गए मादक पदार्थों की मात्रा और मूल्य में भारी वृद्धि देखी गई है।
नार्को-आतंकवाद गठजोड़ पर प्रहार
नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में, एजेंसियों ने 2024 में देश में नशीली दवाओं की सबसे बड़ी जब्ती की। गृह मंत्रालय के नेतृत्व में, नशीली दवाओं के नेटवर्क को ध्वस्त करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए एक समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है।
• एनसीबी, नौसेना और गुजरात पुलिस द्वारा चलाए गए एक संयुक्त अभियान में, 3132 किलोग्राम नशीली दवाओं की एक विशाल खेप जब्त की गई।
• सुरक्षा एजेंसियों ने एक अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया और गुजरात में 700 किलोग्राम से अधिक प्रतिबंधित मेथामफेटामाइन जब्त किया।
• एनसीबी ने नई दिल्ली में 82.53 किलोग्राम हाई ग्रेड कोकीन जब्त किया।
• दिल्ली के एक कूरियर सेंटर में बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं जब्त किए जाने के बाद, लगभग 900 करोड़ रुपये मूल्य की नशीली दवाओं की इस बड़ी खेप का पूरा-पूरा पता लगाया गया।
• एजेंसियों ने वर्ष 2024 में गहरे समुद्र से कुल 4,134 किलोग्राम मादक पदार्थ भी जब्त किए।
• वर्ष 2024 में, गृह मंत्रालय के अधीन एजेंसियों ने 1,17,284 किलोग्राम मादक पदार्थ नष्ट किए।
नशीली दवाओं की तस्करी रोकने के उपाय
केंद्र सरकार ने पिछले 5 वर्षों में ‘संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण’ और संरचनात्मक, संस्थागत एवं सूचनात्मक सुधारों के तीन स्तंभों के आधार पर इस लड़ाई को लड़ने का प्रयास किया है।
स्तरीय एनसीओआरडी (नार्को-समन्वय केंद्र) तंत्र-एक एकीकृत पोर्टल के माध्यम से शीर्ष से जिला स्तर तक सभी हितधारकों के बीच समन्वय।
मादक द्रव्य-विरोधी कार्य बल (एएनटीएफ): एनसीओआरडी के निर्णयों को लागू करने के लिए प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में समर्पित टीमें।
संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी)– एनसीबी महानिदेशक के नेतृत्व में प्रमुख मादक द्रव्यों की जब्ती और जांच की निगरानी।
सशक्त सीमा एवं रेलवे बल: बीएसएफ (सीमा सुरक्षा बल), असम राइफल्स, एसएसबी (सशस्त्र सीमा बल), भारतीय तटरक्षक बल और आरपीएफ (रेलवे सुरक्षा बल) को एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक द्रव्यों की तस्करी से संबंधित मामलों में तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।
- अंतर-एजेंसी संयुक्त अभियान– एनसीबी राष्ट्रव्यापी अभियानों के लिए नौसेना, तटरक्षक बल, बीएसएफ, राज्य एएनटीएफ और अन्य के साथ समन्वय करता है।
• क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण: सभी ड्रग प्रवर्तन एजेंसियों को निरंतर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
• डार्कनेट और क्रिप्टो टास्क फोर्स: साइबर ड्रग तस्करी के रुझानों, निगरानी और कानूनी अपडेट पर केंद्रित एमएसी स्तर की इकाई। - राष्ट्रीय हेल्पलाइन (मानस 1933): नशीली दवाओं से संबंधित पूछताछ और रिपोर्टिंग के लिए 24×7 टोल-फ्री प्लेटफॉर्म।
• फोरेंसिक लैब सहायता: राज्य फोरेंसिक सुविधाओं के उन्नयन हेतु केंद्रीय सहायता।
• समुद्री सुरक्षा समूह – एनएससीएस (राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय): समुद्री मार्ग से नशीली दवाओं की तस्करी का विश्लेषण और समाधान करने के लिए नवंबर 2022 में स्थापित।
• अंतरराष्ट्रीय सहयोग: पड़ोसियों (म्यांमार, ईरान, बांग्लादेश, आदि) के साथ महानिदेशक स्तर की द्विपक्षीय वार्ता समुद्री और स्थलीय नशीली दवाओं के मार्गों पर केंद्रित।
नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर रोक
मादक द्रव्यों के उपयोग की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने देश भर में रोकथाम, उपचार और पुनर्वास पर केंद्रित लक्षित कार्यक्रम विकसित और कार्यान्वित किए हैं।
नशा मुक्त भारत अभियान
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त 2020 को शुरू किया गया, नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) रोकथाम, उपचार और पुनर्वास के माध्यम से मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या से निपटने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान है।
• एनएमबीए वेबसाइट: व्यापक संसाधन, रीयल-टाइम डैशबोर्ड, ई-प्लेज के विकल्प और विशेषज्ञों के नेतृत्व में चर्चा हेतु मंच।
एनएमबीए मोबाइल ऐप: मास्टर स्वयंसेवकों द्वारा व्यापक उपयोग के साथ, जमीनी स्तर के डेटा एकत्र करता है और उसकी निगरानी करता है।
• राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन (14446): प्राथमिक परामर्श और तत्काल रेफरल सेवाएं प्रदान करती है।
16.5 करोड़ से अधिक लोगों को मादक द्रव्यों के सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया
उल्लेखनीय है, नशा मुक्त भारत अभियान के तहत, 16.5 करोड़ से अधिक लोगों को मादक द्रव्यों के सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया है। 27.76 लाख से अधिक व्यक्तियों को उपचार और पुनर्वास सहायता मिली है। सरकार देश भर में 730 से अधिक निःशुल्क पुनर्वास केंद्र चला रही है। सामुदायिक स्तर पर प्रयासों को मजबूत करने के लिए, 10,000 से अधिक मास्टर स्वयंसेवकों को आउटरीच और जागरूकता गतिविधियों में सहायता के लिए प्रशिक्षित किया गया है।
वाराणसी में 18 से 20 जुलाई तक युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन
इसके अलावा, वाराणसी में युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन (18-20 जुलाई 2025) “काशी घोषणा” के माध्यम से नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए युवाओं के नेतृत्व में एक अभियान शुरू कर रहा है। इस दौरान, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय वाराणसी में तीन दिवसीय चिंतन शिविर, युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसका विषय “विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा” है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से मुक्त होने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को मजबूत करने में मदद करना है।
काशी घोषणापत्र
इसका उद्देश्य “काशी घोषणापत्र” के माध्यम से युवाओं के नेतृत्व में नशे की रोकथाम के लिए एक सशक्त राष्ट्रीय योजना तैयार करना है, जो एक स्वस्थ, नशामुक्त और विकसित भारत के लिए एक संयुक्त रोडमैप होगा। इस योजना को सक्रिय और पारदर्शी बनाए रखने के लिए, विकासशील भारत युवा नेता संवाद (वीबीवाईएलडी 2026) के दौरान प्रगति की समीक्षा की जाएगी, जिससे निरंतर गति सुनिश्चित हो सके।
इस चिंतन शिविर में स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और संस्कृति जैसे प्रमुख मंत्रालयों के साथ-साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एम्स और 100 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों की युवा शाखाएं एक साथ आएंगी।
एक स्वस्थ, व्यसन-मुक्त और आत्मनिर्भर युवा, एक विकसित भारत की रीढ़ बनेंगे
वाराणसी में युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन मादक द्रव्यों के सेवन के विरुद्ध एकजुट और सक्रिय संघर्ष की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रमुख मंत्रालयों, प्रवर्तन एजेंसियों, आध्यात्मिक गुरुओं और युवा संगठनों को एक साथ लाकर, यह जागरूकता, करुणा और सामूहिक संकल्प पर आधारित एक जन-नेतृत्व वाले आंदोलन की नींव रखता है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक स्वस्थ, व्यसन-मुक्त और आत्मनिर्भर युवाओं के दृष्टिकोण को दर्शाती है जो एक विकसित भारत की रीढ़ बनेंगे। यह युवा नागरिकों की जीवंतता और नेतृत्व क्षमता में विश्वास करता है जो राष्ट्र को एक स्वस्थ भविष्य की ओर ले जा सकते हैं।
